कैबिनेट मीटिंग: पूरी तरह खुला हिमाचल, कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता खत्म, क्‍वारंटीन होने की भी जरूरत नहीं
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कैबिनेट मीटिंग: पूरी तरह खुला हिमाचल, कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता खत्म, क्‍वारंटीन होने की भी जरूरत नहीं
हिमाचल कैबिनेट की बैठक. (FILE PHOTO)

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. सत्र के बाद देर शाम को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं.

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  • Last Updated: September 16, 2020, 7:41 AM IST
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शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सीमाएं सभी के लिए खुल जाएंगी. प्रदेश में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को अब कोविड-19 ई-पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण (Registration) नहीं करवाना होगा. पर्यटकों को न कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और न होटलों में एडवांस बुकिंग करवानी होगी. बाहर से आने वाले क्वारंटीन (Quarantine) भी नहीं होंगे. मंगलवार को जयराम कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.

बसों का दूसरे राज्य में संचालन अभी नहीं

कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बाहर से आने वालों में यदि कोरोना के लक्षण दिखें तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा. उनका टेस्ट लेने पर जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा. वहीं, अभी सरकार ने अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर फैसला नहीं लिया है. हालांकि, बताया जा रहा है कि अक्‍टूबर में बसों का संचालन शुरू हो सकता है. अब अस्पतालों में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीज को 10 दिन बाद लक्षण न होने की स्थिति में बिना टेस्ट किए घर पर 10 दिन के लिए आईसोलेट किया जाएगा. राज्य आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग बुधवार को आधिकारिक रूप से आदेश भी जारी कर देगा.



यह भी फैसले हुए
कैबिनेट ने शहरी आवास योजना में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला लिया है. शिमला के नेरवा को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है. नर्सिंग कॉलेजों में प्रबंधन के पास आधारभूत ढांचा नहीं हुआ कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. जांच करने के लिए कमेटियां गठित होंगी और 3 महीने के भीतर यह नर्सिंग कॉलेजों के इंस्पेक्शन करेंगी. वहीं नर्सिंग पॉलिसी में 100 बेड वाले अस्पतालों में नर्सिंग कोर्स शुरू करने को मंजूरी दी.

100 बेड वाले अस्पतालों में नर्सिंग कोर्स, बार खोलने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने ईको टूरिज्म और नर्सिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दी. ईको टूरिज्म पॉलिसी के जरिये जहां रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों को वन्य पर्यटन के लिए खोलने का प्रयास होगा. कैबिनेट ने शराब बार खोलने की मंजूरी दे दी है. राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. इसके लिए एसओपी भी बनाया गया है.

परवाणू और लंबलू में राजस्व सब तहसील खोलने को मंजूरी

कैबिनेट ने परवाणू और लंबलू में राजस्व सब तहसील खोलने को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने जिला सोलन के परवाणू और हमीरपुर जिला के लंबलू में सब तहसील खोलने का निर्णय लिया है. इन दोनों दफ्तरों के लिए स्टाफ भी स्वीकृत किया है.
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