हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग: शराब के ठेके खुलेंगे, लीकर पॉलिसी को एक्सटेंशन

शिमला में हुई हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग. (FILE PHOTO)
शिमला में हुई हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग. (FILE PHOTO)

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, शहरी क्षेत्रों के लिए भी बैठक में कुछ फैसले हुए हैं. मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 120 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है. टूरिज्म इंडस्ट्री की 15 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिसिटी डिमांड छह माह के लिए माफ की गई है.

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शिमला. हिमाचल कैबिनेट (Himachal Cabinet) की बैठक में शनिवार को सीएम जयराम की अध्यक्षता में शिमला (Shimla) में आयोजित हुई. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक में एक्साइज पॉलिसी को एक्सटेंशन देने पर भी फैसला हुआ. साथ ही तीन मई के बाद प्रदेश में शराब के ठेके खोलने पर भी मंथन किया गया. ऐसे में अब हिमाचल में भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार, शराब के ठेके खोले जाएंगे. शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी. शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में शराब के ठेके खुलेंगे. क्योंकि प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है. सूबे के छह जिले ग्रीन (Green Zone) और छह जिले ऑरेंज जोन में हैं.

इन तीन बिंदुओं पर चर्चा
कैबिनेट की बैठक में शनिवार को मुख्य रूप से तीन प्रस्तुतियां दी गई. पहली टास्क फोर्स को लेकर, दूसरी स्वास्थ्य और तीसरी प्रस्तुति डिजास्टर मैनेजमेंट ने पेश की. सुरेश भारद्वाज ने बताया कि आबकारी नीति में 2019-20 की पॉलिसी 31 मई तक रहेगी. साल 2020-21 की पॉलिसी जून से लागू होगी. 22 मार्च के बाद से जब तक शराब के ठेके बंद रहेंगे, तब तक की एक्साइज की फीस भी माफ कर दी गई है. इसके अलावा, टोल पॉलिसी भी 31 मई तक चलेगी और नई पॉलिसी एक जून से शुरू होगी. सूबे के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में एक पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया.

सब कमेटी बनाई गई
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, शहरी क्षेत्रों के लिए भी बैठक में कुछ फैसले हुए हैं. मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 120 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है. टूरिज्म इंडस्ट्री की 15 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिसिटी डिमांड छह माह के लिए माफ की गई है. कैबिनेट सब कमेटी में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज, गोविंद ठाकुर और बिक्रम सिंह ठाकुर इसमें सदस्य बनाए गए हैं. यह कमेटी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री को सुझाव देगी.



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