हिमाचल कैबिनेट मीटिंग: राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी, ये फैसले भी हुए
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हिमाचल कैबिनेट मीटिंग: राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी, ये फैसले भी हुए
शिमला में कैबिनेट मीटिंग के दौरान सीएम और मंत्री.

कैबिनेट में राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई. बता दें कि हिमाचल में बजट सत्र का आगाज 25 फरवरी से शुरू होगा.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग (Himachal Cabinet Meeting) हुई. इसमें वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति (Excise policy) को मंजूरी दी गई है. इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान 1840 करोड़ रुपये के राजस्व एकत्रीकरण की परिकल्पना की गई है। यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 215 करोड़ रुपये अधिक है.  कैबिनेट में राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई. बता दें कि हिमाचल में बजट सत्र का आगाज 25 फरवरी से शुरू होगा.

यहां खुली नौकरी
कैबिनेट ने अनुबन्ध आधार पर श्रम एवं रोजगार विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 23 पदों को भरने और विभाग में रद्द पदों के भरने तक 173 डाटा एंट्री ऑपरटर्स की सेवाओं को जारी रखने को स्वीकृति दी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मांग रखी गई है.

स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी



बैठक में कांगड़ा जिला के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल महाविद्यालय के सामान्य चिकित्सा विभाग एंव प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से दो सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है. वहीं, कांगड़ा जिला के पपरोला के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के कायाचिकित्सा विभाग में रीडर के पद को बहाल करने को स्वीकृति दी. मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के मारंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा संस्थान के प्रबन्धन के लिए विभिन्न पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की.



नई टोल नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश टोल नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है. इस नीति के तहत वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत नवीकरण फीस अदा करने तथा वर्ष 2019-20 की बोली राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी पर लीज नवीकरण का विकल्प दिया गया है. इस नई टोल नीति से वर्ष 2020-21 के दौरान 106 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित होगा, जोकि वर्ष 2019-20 से 9.5 करोड़ अधिक होगा और इससे कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी.

ये भी फैसला हुआ
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बगस्याड में प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड चचयोट-1 और सिराज-1 को विभाजित कर नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड कार्यालय सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश (लिगेसी केसिज रिज्योल्यूशन) स्कीम रूल्ज, 2020 को भी स्वीकृति प्रदान की. इससे लम्बित वैट मामलों और बकाया वैट एरियर का समाधान करने में मदद मिलेगी.

यह भी मंजूरी दी
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी, 2021 को स्वर्ण जयंती राज्यत्व दिवस मनाने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समितियों के गठन को स्वीकृति दी. इन समितियों द्वारा हिमाचल प्रदेश में राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह को व्यवहारिक तरीके से ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा.

7900 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मूंजरी
कैबिनेट मीटिंग से पहले, सोमवार को राज्य योजना बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की है. यह वर्ष 2019-20 के योजना आकार से 800 करोड़ रुपये अधिक है. इसमें 11 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 3487.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जोकि पूरी वार्षिक योजना का 44.14 प्रतिशत है. परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए 1393.89 करोड़ रुपये और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए 974.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसी प्रकार, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 508.05 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 499.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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First published: February 18, 2020, 10:19 AM IST
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