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हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग: IPH विभाग का नाम बदला, ये अहम फैसले भी हुए

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 25, 2019, 5:05 PM IST
हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग: IPH विभाग का नाम बदला, ये अहम फैसले भी हुए
शिमला में हिमाचल कैबिनेट मीटिंग.

Himachal Cabinet Meeting: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और डेंटल क़ॉलेज में इंटर्न कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस को अब 15 हजार के बजाये 17 हजार रुपये मिलेंगे.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार (Himachal Government) की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को अब कम ही समय बचा है. 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट से पहले सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. शुक्रवार को राज्य सचिवालय में जयराम कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई, जिसमें इन्वेस्टर मीट से पहले कई अहम फैसले किए गए.

इन्वेस्टर मीट में पीएम मोदी  (PM Narender Modi ) 7 नवंबर को उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे, जबकि 8 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) मौजूद रहेंगे. निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए स्टेट पॉलिसी में भी कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं और नई पॉलिसी को भी मंजूरियां दी गई हैं.

आयुष पॉलिसी को मंजूरी
शिमला में राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आयुष पॉलिसी को मंजूरी दी गई. हिमाचल में आयुष सेवाओं के तहत आयुष अस्पताल और औषधालय प्रमोट किए जाएंगे. प्रदेश में पहली बार आयुष पॉलिसी 2019 तैयार हुई है, जिसमें निवेशकों को हिमाचल में हेल्थवेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया.

ये सुविधा मिलेगी
1 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है. 7 वर्ष के लिए 75 प्रतिशत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति देने का भी फैसला किया गया है. इसके अलावा हिमाचल में लगने वाले उद्योगों में कई और तरह के लाभ देने का भी सरकार ने निर्णय लिया है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी तक सरकार उपचुनाव में बिजी थी. अब दिवाली के बाद पूरा समय इन्वेस्टर मीट पर दिया जाएगा. लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने को लेकर भी सरकार ने फैसला किया है. इन्वेस्टर मीट पूरी तरह से कामयाब रहेगी.

यह बोले उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह
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उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार ने 85 हजार करोड़ रूपये का टारगेट रखा है, जिसमें से 78 हजार करोड़ रूपये के एमओयू हो चुके हैं. लैंड बैंक भी तैयार किया है. कुछ प्राइवेट लोगों ने भी भूमि ऑफर की है, जो पोर्टल पर दर्शायी गई है. इन्वेस्टर मीट से हिमाचल में रोजगार के साधन विकसित होंगे.

आईटी पॉलिसी को भी मंजूरी
हिमाचल में आईटी से जुड़े उद्योगों के भी पनपने की पूरी संभावनाएं हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार ने आईटी, ईएसडीएम पॉलिसी 2019 को मंजूरी प्रदान की है. हिमाचल में आईटी, ईएसडीएम कंपनियों के लिए निवेश का वातावरण अनुकूल है. इस पॉलिसी के तहत आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए भी सरकार का सहयोग रहेगा.

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को भी मंजूरी
कैबिनेट ने सुलभ हाउसिंग पॉलिसी 2019 को भी मंजूरी प्रदान की है. शहरी क्षेत्रों में गरीबों और स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के लिए मिश्रित रूप से सस्ते घर निर्माण में सरकार मदद करेगी. सभी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में यह व्यवस्था रहेगी.

टूरिज्म पॉलिसी की गाइडलाइंस संशोधित
कैबिनेट ने पर्यटन नीति की गाइडलाइंस भी संशोधित करने को मंजूरी दी है. भूमि सुधार नियमों के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्यटन विभाग ने संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की है. ऐसे मामलों में जहां पर गैर कृषक हिमाचल में पर्यटन ईकाई स्थापित करने के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें निदेशक पर्यटन विभाग को प्रारंभिक पर्यटन परियोजना प्रस्तुत करनी होगी. जो पर्यटन परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का आंकलन करेगा.

हिमाचल में भी स्थापित होगा रेरा, बाल्दी हो सकते है चैयरमेन
हिमाचल मंत्रिमंडल ने प्रदेश में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापित करने को भी मंजूरी दी है. रियल एस्टेट क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए यह फैसला लिया गया है. प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए चैयरमेन सहित सदस्यों अऔर विभिन्न श्रेणियों के 46 पदों को सृजित करने की भी मंजूरी मिली है. सूत्रों के मुताबिक वर्तमान मुख्य सचिव डा श्रीकांत बाल्दी दिसंबर माह में रिटायर हो रहे हैं. ऐसे में रेरा में उनकी तैनाती लगभग तय मानी जा रही है.

मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को मंजूरी दी गई है. इसके तहत युवाओं को अपने स्किल्स और बनाए उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा. कैबिनेट ने कुल्लु के मनाली और शिमला में भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी बाजपेयी का स्टेच्यू लगाने को भी मंजूरी दी है. मीटिंग के दौरान बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के नुरपूर में पांच नशा पुर्नवास केंद्र खोलने को मंजूरी दी है. आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए शिमला के जुब्बल में गौसदन खोलने के लिए वन विभाग की जमीन ट्रांसफर करने को मंजूरी दी थी.

7 रेश्म उत्पाद केंद्र स्थापित करने को मंजूरी
कैबिनेट ने सात रेशम उत्पाद केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है. ये सेंटर मंडी के धीम कटारू, धरोट सरोआ बागाचनौगी, मुराह, सैंज और कुल्लू के मैंगलोर में खुलेंगे. इसके लिए सात पद सृजित किए जाएंगे. ओद्यौगिक विभाग में 6 पदों को भरने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. वहीं, बिलासपुर के झंडूता में दमकल केंद्र खोला जाएगा. इसमें 23 पद भरे जाएंगे. कैबिनेट ने गोहर पुलिस स्टेशन के तहत आती तीन पंचायत जंजैहली थाने के अंतर्गत कर दिया है.

नैरचौक मेडिकल कॉलेज में भरेंगे पद
मंडी के नैरचौक मेडिकल क़ॉलेज 15 पदों को भरने को मंजूरी दी है. पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये ये पद भरे जाएंगे. वहीं, कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी विभाग में तहसीलदार के तीन पदों को भरने की मंजूरी दी है. कांगड़ा के हरिपुर को सरकार की ओर दिवाली का तोहफा दिया गया और यहां पीडब्ल्यडी सब डिवीजन की सौगात दी गई है. ऊना के लिए डेरा बाबरू रूद्र को पीडब्ल्यूडी डिवीजन खोलने की घोषणा को मंजूरी दी है. सुंदरनगर के डेहर में रेस्ट हाउस बनाने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है. सब डिवीजन में चुनाव आयोग के दफ्तरों कांगड़ा के इंदौरा और धीरा में और चंबा के पांगी में पांच पदों को भरने की मंजूरी दी गई है.

आईपीएच विभाग का नाम बदला
कैबिनेट ने आईपीएच विभाग का नाम बदल दिया है और अब इसे जल शक्ति विभाग कहा जाएगा. चुनाव आयोग विभाग में सीधी भर्ती के जरिये 13 पदों को भरा जाएगा. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में तीन पदों को भरने को मंजूरी दी गई है. वहीं, होल्टीकल्चर विभाग में कॉंन्ट्रेक्ट के आधार पर नौ पद भरे जाएंगे. होमगार्ड और सिविल डिफेंस विभाग में प्लाटून कमांडर के चार पद सरकार भरेगी. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और डेंटल क़ॉलेज में इंटर्न कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस को अब 15 हजार के बजाये 17 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेंगे.

करुणामूलक रोजगार के लिए आय सीमा बढ़ाई
शिक्षा विभाग में और पार्ट टाइम वाटर करियर, जो 31 मार्च तक नौकरी में आठ साल पूरे चुके हैं, उन्हें सरकार डेली वेजर का तोहफा दिया है. करुणामूलक रोजगार के लिए सरकार ने आय सीमा अब 2.25 लाख से ढाई लाख कर दी है.हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्याल में 34 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने विपिन परमार की माता के निधन पर शोक जताया और साथ ही उपचुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताया.

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First published: October 25, 2019, 4:37 PM IST
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