हिमाचल कैबिनेट मीटिंग: नाइट कर्फ्यू हटेगा, सीवरेज सेस में कटौती
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हिमाचल कैबिनेट मीटिंग: नाइट कर्फ्यू हटेगा, सीवरेज सेस में कटौती
शिमला में कैबिनेट मीटिंग के दौरान सीएम और अन्य मंत्री.

Jairam Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत किए जाने वाले आवश्यक संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से करने की मंजूरी प्रदान की.

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शिमला. अनॅलाक फेज-3 (Unlock 3.0) 1 अगस्त से शुरू हो रहा है. कोरोनाकाल (Corona Times) में जहां मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं देश अनलॉक की तरफ चरणबद्ध तरीके से बढ़ रहा है. हिमाचल सरकार ने भी 1 अगस्त से कर्फ्यू (Curfew) हटाने का फैसला लिया है. जयराम मंत्रिमंडल (Jairam Cabinet) की अहम बैठक पीटरहॉफ में हुई. नए मंत्रियों के साथ यह पहली बैठक थी, जिसमें अनॅलाक फेज-तीन को लेकर चर्चा की गई. विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन भी दी गई. हिमाचल सरकार ने फैसला किया है कि केंद्र की गाइडलाइन को स्‍वीकार किया जाएगा, लेकिन कुछ नियम प्रदेश के अपने भी होंगे. नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा. जरूरत पड़ने पर ऐसे क्षेत्रों में लॉकडाउन होगा जहां पर मामले ज्यादा आ रहे हैं.

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाी ब्रीफिंग में यह बात कही. देश में जहां संस्थागत क्वारंटीन व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है तो वहीं हिमाचल में यह व्यवस्था जारी रहेगी. रेड जोन से आने वाला व्यक्ति संस्थागत क्वारंटीन होगा. बाहर से आने वाले लोगों के लिए ई-रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी. हिमाचल कैबिनेट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना से मृत्यु की दर कम है, जो संतोष की बात है.

बस किराया बढ़ोतरी के बाद सिवरेज में राहत
जयराम सरकार के प्रति बस किराया बढ़ोतरी को लेकर लोगों को भारी गुस्सा था. अब उसे शांत करने की कोशिश की गई है. मंत्रिमंडल ने सिवरेज शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया है. पहले यह शुल्क पानी के बिल का 50 प्रतिशत लिया जाता था. अब इसे 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है.
कामकारों को मिलेंगे दो हजार


मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को दो बच्चों तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की स्वीकति प्रदान की. अब पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को 7 हजार रुपये के स्थान पर 8 हजार रुपये की और लड़कों को 3 हजार रुपये के स्थान पर 5 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार नौवीं से बाहरवीं कक्षा तक की लड़कियों को 10 हजार रुपये के स्थान पर 11 हजार रुपये और लड़कों को 6 हजार के स्थान पर 8 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. स्नातक शिक्षा के लिए लड़कियों को 15 हजार रुपये के स्थान पर 16 हजार रुपये और लड़कों को 10 हजार रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि स्नातकोत्तर और एक से तीन वर्ष तक की अवधि वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए लड़कियों को 20 हजार रुपये के स्थान पर 21 हजार रुपये और लड़कों को 15 हजार रुपये के स्थान पर 17 हजार रुपये दिए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/डिग्री और पीएचडी, शोध पाठ्यक्रम के लिए लड़कियों को 35 हजार रुपये के स्थान पर 36 हजार रुपये और लड़कों को 25 हजार के स्थान पर 27 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे.

शादी के लिए मदद
मंत्रिमण्डल ने श्रमिकों की विवाह के लिए वित्तीय सहायता को 35 हजार से 51 हजार रुपये बढ़ाने और केवल दो बच्चों के विवाह के लिए 51 हजार रुपये प्रत्येक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को 2 हजार रुपये की वित्तीय सहायता की तीसरी किश्त वितरित करने का भी निर्णय लिया.

करूणामूलम नौकरी मामले में बड़ी राहत
मंत्रिमंडल ने करूणामूलक रोजगार के मामलों के निपटारे के लिए ‘करूणामूलक रोजगार’ तथा विभाग को शक्तियों के प्रतिनिधान की नीति का सरलीकरण करने का निर्णय लिया. अब लिपिक के स्थान पर यह मामले कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के पद पर माने जाएंगे. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रोगी कल्याण समिति में अनुबंध पर कार्य रही तथा रोस्टर प्वाइंट से शेष रह गई 18 स्टाफ नर्सो को नियुक्ति देने की स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए भर्ती का मामला निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भेजा गया है, जिन्हें पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिव) तिथि से माना जाएगा.

जीएसटी काउंसिल सिफारिश पर हुआ संशोधन
जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर, केंद्र सरकार ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की कुछ धाराओं में संशोधन किए हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत संबंधित संशोधन जारी नहीं किए जा सके. अब राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत किए जाने वाले आवश्यक संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से करने की मंजूरी प्रदान की.

हिमाचल कैबिनेट मीटिंग.


यहां होंगी नई भर्तियां

बैठक में जल शक्ति विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 30 पद, कनिष्ठ अभियंता (मेकेनिकल) के 20 पद और कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रिकल) के छह पद भरने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर आशुटंकक के दो पद और उपायुक्त कार्यालय कुल्लू में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का एक पद, इसके अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय चम्बा में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का एक पद भरने का निर्णय लिया. बैठक में सहकारी विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत बैकलाॅग के लिए अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पद भरने को स्वीकृति दी.

स्कूल में विज्ञान कक्षाएं

कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ी कंदरौडी में विज्ञान कक्षाएं (नाॅन मेडिकल) और ज्वालामुखी विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मर में वाणिज्य कक्षाएं तथा इन विषयों में प्रवक्ताओं के 6 पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया. बागवानी और वानिकी विकास और विस्तार संस्थान थुनाग का नाम वानिकी और बागवानी महाविद्यालय थुनाग करने और महाविद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने को भी अपनी सहमति दी.

नर्सों को नियुक्ति

जिला सिरमौर के नारग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने, इसके अलावा इस उपमंडल के अन्तर्गत नारग और दिलमन में नए अनुभाग बनाने का निर्णय भी लिया. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रोगी कल्याण समिति में अनुबंध पर कार्य रही तथा रोस्टर प्वाइंट से शेष रह गई 18 स्टाफ नर्सो को नियुक्ति देने की स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए भर्ती का मामला निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भेजा गया है, जिन्हें पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिव) तिथि से माना जाएगा.
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