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हरे पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध: SC में अपना पक्ष रखेगी हिमाचल सरकार
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News18 Himachal Pradesh
Updated: March 29, 2019, 4:51 PM IST
हरे पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध: SC में अपना पक्ष रखेगी हिमाचल सरकार
सांकेतिक तस्वीर.

13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरूण मिश्रा की बैंच ने हिमाचल में वन विभाग को वन भूमि पर विकास से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों के कटान पर बैन लगाने के आदेश जारी किए थे. कोर्ट ने कहा था कि एक अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी और तब तक हिमाचल में कोई पेड़ ना काटे जाएं.

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हिमाचल में भरे पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी.

दरअसल, इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, वह ठीक नहीं थी. उसमें बहुत से विषय हैं, जिनका प्रतिकार किया जा सकता है, विकास कार्य चलते रहने चाहिए. एक प्रदेश के लिए प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है.

1 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में सरकार प्रदेश का पक्ष रख सकती है. हिमाचल में काटे गए पेड़ों की संख्या ज्यादा होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित होने थे. क्योंकि स्कूल, सड़क सहित दूसरे निर्माण कार्यों के लिए पेड़ काटना जरूरी रहता है.



13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरूण मिश्रा की बैंच ने हिमाचल में वन विभाग को वन भूमि पर विकास से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों के कटान पर बैन लगाने के आदेश जारी किए थे. कोर्ट ने कहा था कि एक अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी और तब तक हिमाचल में कोई पेड़ ना काटे जाएं.



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First published: March 29, 2019, 3:35 PM IST
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