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हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार-कहा मानवाधिकारों की कद्र है या नहीं?

हिमाचल हाईकोर्ट. (FILE PHOTO)

हिमाचल हाईकोर्ट. (FILE PHOTO)

हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के सरकार को बार-बार मोहलत देने के बावजूद सरकार लम्बे समय से मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां नहीं करवा सकी.

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    शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission), लोकायुक्त (Lokayukta) और मानवाधिकार न्यायालयों का गठन न करने से नाराज हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट (High Court) ने प्रदेश सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि प्रदेश सरकार को मानवाधिकार की कद्र है या नहीं? हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई के बाद सरकार को 6 सप्ताह की मोहलत दी थी.

    एक सप्ताह पहले भी हुई थी सुनवाई
    इससे पहले, बीते 1 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार एक सप्ताह की मोहलत दी और 7 नवंबर को नियुक्तियां न करने को लेकर जवाब मांगा. हाईकोर्ट ने सरकार को तीसरी मर्तबा मोहलत देते हुए 13 नवंबर को जवाब तलब किया है. अब देखना होगा कि सरकार कोर्ट के आदेश की अनुपालना करती है या फिर इसी तरह से फटकार खाकर काम चलाती है.

    सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं
    मुख्य न्यायाधीश एल.नारायण स्वामी और जस्टिस धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता नमिता मानिकतला की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट (High Court) के सरकार को बार-बार मोहलत देने के बावजूद सरकार लम्बे समय से मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां नहीं करवा सकी. लोकायुक्त का पद 2017 से खाली चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सभी राज्यों को मानवाधिकार आयोग के गठन का आदेश दिया है, जिसकी अनुपालना तीन साल बाद भी नहीं हुई.

    विपक्ष ने भी कसा तंज
    विपक्ष ने भी प्रदेश सरकार के कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का न्यायपालिका पर भी विश्वास दिन प्रतिदिन कम हो रहा है. कोर्ट के आदेश की अनुपालना न करने से सरकार पर अवमाना का मामला बनता है. कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का आरोप है कि माननीय उच्च न्यायालय के बार-बार आदेशों के बावजूद प्रदेश की जयराम सरकार गंभीर नहीं है. ऐसे में हाईकोर्ट भी प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ठ नहीं है.

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