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हिमाचल में IAS-IPS को ज्यादा डीए देने पर घिरी सरकार, फैसले पर लिया यू-टर्न

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर.  (FILE PHOTO)

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर. (FILE PHOTO)

DA Issue in Himachal: गुरुवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर पहले मुख्य सचिव रामसुभग सिंह से मिले और अपनी बात रखी. मुख्य सचिव से इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले.

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    शिमला. हिमाचल प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को सामान्य कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा महंगाई भत्ता जारी करने पर प्रदेश सरकार की किरकिरी हो गई. सरकार ने सामान्य कर्मचारियों को 6 फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी की थी. लेकिन बाद में आईएएस और आईपीएष अफसरों को 11 फीसदी डीए देने की नोटिफिकेशन जारी हुई तो सरकार पर भेदभाव के आरोप लगे. अब 11 फीसदी डीए जारी करने के मामले में राज्य सरकार ने यू टर्न ले लिया है.

    जयराम सरकार ने 24 घंटे के भीतर अपने फैसले को पलट दिया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को 11 फीसदी डीए जारी करने की अधिसूचना विदड्रा करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ अब आईएएस अधिकारियों का डीए होल्ड हो गया है. बताया जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को अब एक साथ महंगाई भत्ता मिलेगा. सीएम जयराम ठाकुर ने गुरुवार को डोडरा क्वार से लौटने के बाद कहा था कि मामले को लेकर चर्चा की जाएगी. हालांकि, देर शाम को उन्होंने फैसला वापस ले लिया.

    इससे पहले, बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को 11 फीसदी डीए जारी करने की अधिसूचना जारी की थी. इसे 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है.

    सीएम से मिला था कर्मचारी संघ 

    अफसरों को 11 फीसदी और कर्मचारियों के लिए छह फीसदी डीए की अधिसूचना के इस भेदभाव से कर्मचारी रुष्ट हो गए. गुरुवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर पहले मुख्य सचिव रामसुभग सिंह से मिले और अपनी बात रखी. मुख्य सचिव से इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले. सीएम जयराम ठाकुर ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ही तर्ज पर एक साथ डीए देने की बात की. सीएम ने 15 अगस्त को भी यही घोषणा की थी. महासंघ अध्यक्ष की भेंट के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि संबंधित अधिसूचना को विदड्रा करने को कह दिया गया है.

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