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हिमाचल में विधायकों-मंत्रियों का यात्रा भत्ता 60 फीसदी बढ़ा, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी

News18 Himachal Pradesh
Updated: November 6, 2019, 9:32 AM IST
हिमाचल में विधायकों-मंत्रियों का यात्रा भत्ता 60 फीसदी बढ़ा, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी
हिमाचल प्रदेश में विधायकों का यात्रा भत्ता मामला. (सांकेतिक तस्वीर)

MLA Travel Allowance in Himachal: आंकलन के मुताबिक, बढ़े यात्रा भत्ते (Travel Allowance) से सरकारी खजाने पर 2 करोड़ 10 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश में विधायकों (MLA) और मंत्रियों के लिए यात्रा भत्ता (Travel Allowance) बढ़ाने के बिल को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor of Himachal) ने मंजूरी दे दी. मंगलवार शाम को मंजूरी के साथ ही ई-राजपत्र पर यह बिल प्रकाशित हो गया है. इसी के साथ अब हिमाचल में मंत्रियों और विधायकों के यात्रा भत्ते (Travel Allowance) में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है. अधिसूचित बिल के अनुसार, अब विधानसभा स्पीकर, उपाध्यक्ष, सीएम, मंत्रियों और विधायकों का सालाना निशुल्क यात्रा भत्ता ढाई लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपये हो गया है. यह यात्रा परिवार सहित हवाई मार्ग, रेल मार्ग और टैक्सी से किसी भी रूप में की जा सकेगी.

पूर्व विधायकों को भी सुविधा
वहीं, पूर्व विधायकों का यात्रा भत्ता भी 1.25 लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये हो गया. बीते मॉनसून सत्र के अंतिम दिन हिमाचल विधानसभा में इस बिल को मंजूरी दी गई थी. आधे घंटे के मंथन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में हामी भरी और बिल सदन में पारित हो गया था.

केवल सिंघा ने किया था विरोध

सदन में अकेले माकपा विधायक राकेश सिंघा (Rakesh Singha) ही यात्रा भत्ता बिल का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए भत्ता नहीं बढ़ना चाहिए. कांग्रेस और भाजपा ने बिल का समर्थन किया था.

साठ फीसदी बढ़ाया, चार लाख हुआ भत्ता
हिमाचल में 19 से 31 अगस्त तक मॉनसून सत्र चला था. इस दौरान अंतिम दिन सरकार ने बिल पारित कर मंत्री और विधायकों का यात्रा भत्ता ढाई लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये (Lakhs) सालाना कर दिया था, जबकि पूर्व विधायकों का सवा लाख से बढ़ाकर दो लाख किया गया है. इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है. इसके अलावा प्रदेश के बाहर टैक्सी बिलों का भुगतान भी इसी राशि से होगा. आंकलन के मुताबिक, बढ़े यात्रा भत्ते से सरकारी खजाने पर 2 करोड़ 10 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. हिमाचल में प्रत्येक विधायक को मासिक 2 लाख 10 हजार रुपये सैलरी मिलती है, जिसमें 55 हजार बेसिक सैलरी, 90 हजार चुनाव क्षेत्र भत्ता, 5 हजार कम्पयूटर भत्ता, 15 हजार टेलिफोन भत्ता, 30 हजार ऑफिस भत्ता, 15 हजार डाटा एंट्री ऑपरेटर भत्ता शामिल है. अब इस बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
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First published: November 6, 2019, 9:28 AM IST
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