हिमाचल HC की टिप्पणी: उनकी सिफारिश पर हो रहे ट्रांसफर, जिनका प्रशासन में कोई सरोकार नहीं

ट्रांसफर नीति को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है.

Himachal News: न्यायालय ने पहले एक अन्य मामले में दिए सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा की तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाए, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक है.

  • Share this:
    शिमला. सियासी और रसूख के बल पर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर हिमाचल हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. एक मामले में हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High court) ने राजनीतिक दल (Political Party) के सदस्य की सिफारिश के आधार पर जारी तबादlले का आदेश रद्द कर दिया . साथ ही सख्त टिप्पणी भी की है. जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि यह बड़े खेद का विषय है कि तबादला या तबादला रद्द करने के आदेश उन लोगों की सिफारिश से हो रहे हैं, जिनका प्रशासनिक विभाग में कोई स्थान नहीं है. यह प्रशासन के सिद्धांतों के लिए पूरी तरह से घातक है. तबादला होना किसी कर्मचारी के लिए जरूरी है, लेकिन यह तबादला आदेश तय सिद्धांतों या दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही होने चाहिए. ना कि ऐसे व्यक्ति के कहने पर जिसका प्रशासनिक तंत्र से कोई लेना-देना नहीं होता. एक अच्छे प्रशासन के लिए बार-बार तबादला आदेश का भय स्वच्छ प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करता है.

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक की तर्ज पर तबादला नीति में अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने की जरूरत है. यहां पर कर्मचारी अधिकार के तौर पर तबादला करने की न तो मांग कर सकता है और न ही राजनीतिक दबाव के चलते किसी के तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं.

    मंत्री, विधायक के पास सिफारिश का अधिकार, लेकिन अंतिम निर्णय प्रशासनिक
    कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय और कई अन्य हाईकोर्ट के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी विधायक, सांसद या मंत्री के पास किसी कर्मचारी की शिकायत पर तबादला करने की सिफारिश तो की जा सकती है. लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल प्रशासनिक विभाग के पास ही है. न्यायालय ने तबादला आदेशों को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में तबादला मामलों की संख्या को कम करना जरूरी है.

    हरियाणा की तरह ऑनलाइन नीति बने
    न्यायालय ने पहले के एक मामले में दिए सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा की तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने उन विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाए जिनमें कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक है. न्यायालय ने निर्णय की प्रतिलिपि प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजने के आदेश दिए हैं जिससे तबादला नीति में जरूरी संशोधन किया जा सके.

    पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.