कॉन्स्टेबल सुसाइड केस: HC का आदेश, CJM मंडी के पास दर्ज करवाएं FIR

शिमला. हिमाचल प्रदेश के मंडी (Mandi) के सुंदरनगर थाने के अंतर्गत कॉन्स्टेबल सुशील कुमार आत्महत्या (Suicide) मामला हाईकोर्ट पहुंचा है. हाईकोर्ट (High Court) ने मामले में सीजीएम के पास केस दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं. दरअसल, पुलिस ने मामले की फाइल (File) बंद कर दी है और परिजन हत्या (Murder) की बात कह रहे हैं. ऐसे में अब हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं.

क्या है मामला

26 सितंबर 2019 को संदरनगर के सलापड़ में स्वीच यार्ड पुलिस पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल सुशील कुमार की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी. कॉन्स्टेबल सुशील कुमार पुलिस पोस्ट पर मृतक मिले थे. उनके माथे पर गोली लगी हुई थी. पुलिस थाना सुंदरनगर ने मृतक कॉन्स्टेबल सुशील कुमार के मामले को आत्महत्या करार देते हुए जांच की फाइल बंद कर दी.

पिता ने लगाए आरोप

कॉन्स्टेबल सुशील कुमार के पिता रतन लाल का आरोप है कि उनके बेटे सुशील कुमार ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है. सुंदरनगर पुलिस से शिकायत दर्ज करने के बाद भी हत्या का मामला दर्ज ना होने से नाराज पीड़ित पिता रतन लाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था. रतन लाल ने सांसद अनुराग ठाकुर से भी पुत्र की हत्या का मामला सुलझाने और न्याय की गुहार लगाई।

सीबीआई जांच की मांग

पीड़ित पिता को न्याय न मिलने से निराश रतनलाल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचे हैं. रतन लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कॉन्स्टेबल सुशील कुमार की सीबीआई जांच की मांग की. साथ ही सुंदर नगर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए. हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि रतनलाल CJM मंडी के पास FIR दर्ज करवाएं और जिला चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट मंडी उन्हें न्याय दिलाएंगे. हाईकोर्ट के अधिवक्ता वरुण चंदेल ने कहा कि पीड़ित पिता रतनलाल मृतक सुशील कुमार के मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं. साथ ही सुंदर नगर पुलिस थाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने CJM के पास एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं.

मामला दबाने की कोशिश

पिता रतन पाल का कहना है कि कॉन्स्टेबल सुशील कुमार की हत्या आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है. उसे लेकर वह कतई भी सहमत नहीं है. पीड़ित पिता रतन लाल ने कहा कि सुंदर नगर थाना पुलिस जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए. बता दे कि जस्टिस सुरेश ठाकुर और जस्टिस सी वारोवालिया की बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई. बिलासपुर के जाबली का रहने पीड़ित पिता का आरोप है कि उनके बेटे की सहकर्मचारियों से नोंक झोंक हुई थी, जिस कारण उन्हें शक है कि उसकी हत्या हुई हैं.

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