हिमाचल में कैबिनेट विस्तार: कोरोना संकट के बीच BJP ने बुलाई विधायक दल की बैठक
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हिमाचल में कैबिनेट विस्तार: कोरोना संकट के बीच BJP ने बुलाई विधायक दल की बैठक
हिमाचल भाजपा में गुटबाजी.

जयराम मंत्रिमंडल (Jairam Cabinet) की बैठक भी 30 जुलाई को होने जा रही है. इसमें कोरोना संकट पर चर्चा के साथ-साथ लॉकडाउन पर भी मंथन होगा.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश में बीजेपी (‌BJP) ने कोरोना संकट के बीच विधायक दल की बैठक बुलाई है. बैठक 30 जुलाई को होगी. इसी दिन कैबिनेट बैठक भी होनी है. हालांकि, 29 जुलाई को बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप का अभिनंदन और पदभार ग्रहण समारोह पीटरहॉफ में होना है. 11 बजे सारी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा. कोरोना (Corona) संकट के चलते इस बार बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा. सोशल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए सीएम जयराम ठाकुर सहित चुनिंदा भाजपा नेता, प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

इसके अलावा जिला स्तर पर अभिनंदन समारोह का वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए लाइव प्रसारण करने की भी बीजेपी ने व्यवस्था बनाई है. सुरेश कश्यप 15वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे. पदभार ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ सुरेश कश्यप बैठक भी करेंगे. वहीं, विधायक दल की मीटिंग में कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी हो सकती है.

बीजेपी विधायक दल की बैठक
बीजेपी विधायक दल की बैठक 30 जुलाई को होगी. संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी विधायकों-मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें. सीएम जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे. हालांकि, बैठक में नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे. कोरोना संकट के बीच बैठक को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस भी सत्ताधारी दल पर मुखर हुई है. सरकार ने लॉकडाउन को लेकर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं. ऐसे में विधायकों के साथ भी इस बाबत चर्चा होना तय है. विपक्ष के हमलों का जवाब कैसे देना है इस पर भी रणनीति तैयार होगी.
कैबिनेट बैठक भी 30 जुलाई को


जयराम मंत्रिमंडल की बैठक भी 30 जुलाई को होने जा रही है. 11 बजे बैठक होगी, जिसमें कोरोना संकट को लेकर चर्चा के साथ-साथ लॉकडाउन पर भी मंथन होगा. हालांकि प्रदेश सरकार पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार करेगी. उसके बाद ही प्रदेश की तरफ से दिशा-निर्देश जारी होंगे. सभी डीसी को धारा 144 के तहत दी गई शक्तियां 31 जुलाई तक हैं, उन्हें भी सरकार बढ़ा सकती है.
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