हिमाचल की फिल्म पॉलिसी: शराब की बोतल पर सैस से पहाड़ी सिनेमा को बढ़ावा देगी सरकार

नई फिल्म नीति में हिमाचल प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है.

News18 Himachal Pradesh
Updated: June 4, 2019, 2:35 PM IST
हिमाचल की फिल्म पॉलिसी: शराब की बोतल पर सैस से पहाड़ी सिनेमा को बढ़ावा देगी सरकार
सांकेतिक तस्वीर.
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Updated: June 4, 2019, 2:35 PM IST
हिमाचल प्रदेश में एक जून को हुई कैबिनेट की मीटिंग में फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. लंबे समय से सूबे कलाकारों की मांग को सरकार ने पूरा किया है. इससे प्रदेश में टूरिज्म और पहाड़ी सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा.

सूबे में ही हिमाचली फिल्मों की शूटिंग करने पर 50 लाख रुपये की ग्रांट सरकार देगी. इसके अलावा, बॉलीवुड और हॉलीबुड फिल्मों की शूटिग पर दो करोड़ रुपये तक अधिकतम ग्रांट दी जाएगी. राज्य में फिल्मों की शूटिग को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति 2019 में कई प्रावधान किए गए हैं.

50 पैसे सेस लगाएगी सरकार

हिमाचली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो ग्रांट देगी, उसका पैसा शराब के जरिये जुटाया जाएगा. सरकार शराब की एक बोतल पर 50 पैसे सेस लगाएगी. इस सेस से मिलने वाला पैसा फिल्म डेवलपमेंट फंड में जाएगा.इससे पहले भी सरकार ने गोशालाओं में गोसेवा के लिए शराब पर सैस लगाया है.

सूबे में हिमाचली फिल्म बनाने और उसकी 75 फीसद शूटिग हिमाचल में ही करने पर 50 लाख रुपये तक ग्रांट दी जाएगी. बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म शूट के लिए दो करोड़ रुपये तक फंड मिलेगा, लेकिन फिल्म की 50 फीसद तक शूटिग हिमाचल में होनी चाहिए. इसके अलावा, अगर मूवी में तीन कलाकार हिमाचल से हों तो 25 लाख रुपये की अतिरिक्त ग्रांट मिलेगी.

नए सिनेमाघर बनाने और पुराने शुरू करने पर भी ग्रांट
नई फिल्म नीति के अनुसार, अगर नए सिनेमाघर बनाए जाते हैं या पुरानों का जीर्णोद्धार किया जाता है तो भी ग्रांट व टैक्स में छूट मिलेगी. पुराने सिनेमाघर के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रुपये की ग्रांट देने का फैसला हुआ है. नए सिनेमाघर के लिए एसजीएसटी में 50 से 75 फीसद छूट रहेगी. फिल्म सिटी खोलने पर सरकार लीज पर जमीन देगी.
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फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का गठन
नई फिल्म नीति में हिमाचल प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है. इसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव आइ एंड पीआर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गुह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन,अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, अतिरिक्त मुख्य सचिव एलएसी को सदस्य और निदेशक आई एंड पीआर को सदस्य सचिव बनाया गया है. इसके अलावा जनसंपर्क विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में कार्यकारी कमेटी का गठन किया गया है.

कला जगत ने किया स्वागत
मुंबई मे कई साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले और निदेशक मंडी के रहने वाले पवन शर्मा ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल फ़िल्म पालिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलना हिमाचल के लिए बहुत बड़ा दिन है. उन्होंने कहा कि फ़िल्म पालिसी को बनाने का श्रेय हिमाचल के मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री गोबिंद ठाकुर, पूरी कैबिनेट और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को जाता है.आने वाले दिनों में हिमाचल से प्रोड्यूसर फ़िल्म बनाने में आगे आएंगे. कलाकारों को काम और सम्मान मिलेगा. साथ ही फ़िल्म बनाने की तकनीक सीखने को मिलेगी. अब हमारी तरह मुम्बई जाने की जरुरत नहीं है. आने वाले दिनों में हिमाचल की अपनी एक फ़िल्म इंडस्ट्री बन जाएगी.

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First published: June 4, 2019, 1:34 PM IST
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