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वेतन आयोग की सिफारिशों से खुश नहीं हिमाचल के केंद्रीय कर्मचारी

सिफारिशों के अनुसार, एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 30, 20, और10 फीसदी रहेगा.उन्होंने कहा कि एसोसिएशन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी.

सिफारिशों के अनुसार, एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 30, 20, और10 फीसदी रहेगा.उन्होंने कहा कि एसोसिएशन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी.

सिफारिशों के अनुसार, एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 30, 20, और10 फीसदी रहेगा.उन्होंने कहा कि एसोसिएशन अपने ...अधिक पढ़ें

    केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर हिमाचल में तैनात केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं. इनका कहना है कि सरकार ने हमें केवल झुनझुना थमाया है धरातल पर कुछ नहीं. इसलिए हिमाचल के केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं.

    एचपी सिविल ऑडिट एसोसिएशन के महासचिव विशाल जगोटा ने कहा कि प्रदेश में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से मंजूर की गई सिफारिशों से विशेष फायदा नहीं होगा. क्योंकि हिमाचल के अधिकतर शहर जेड श्रेणी में आते हैं. केवल दो से चार हजार रुपए का ही फायदा होगा. उन्होंने सिफारिशों को देरी से मंजूर करने पर भी नाराजगी जताई.

    बता दें कि सिफारिशों के अनुसार, एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 30, 20, और10 फीसदी रहेगा.उन्होंने कहा कि एसोसिएशन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी.

    जगोटा ने कहा कि आयोग की सिफारिशें 2016 से ही लागू होनी चाहिए थी, लेकिन डेढ़ साल देरी से शुरू करने पर कर्मचारियों को नुकसान होगा.
    इसके अलावा, सैंट्रल गवर्नमेंट इम्पलॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरीश जुल्का का कहना है कि सिफारिशों में घोषित भत्ते 2016 से मिलने चाहिए थे. लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है.

    2016 से जुलाई 2017 तक मिलने वाले भत्तों के बारे में उल्लेख नहीं है. यह अन्याय है. उधर, हिमाचल राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों ने सीएम वीरभद्र सिंह से मांग की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए वह सरकार से बात करें, ताकि कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा मिल सके.

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