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कैबिनेट मीटिंगः हिमाचल में सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा होगी खत्म, ऑउटसोर्स पॉलिसी को मंजूरी, पेंशनरों को मिलेगा भत्ता

ख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

ख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

Himahal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैना ...अधिक पढ़ें

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शिमला. हिमाचल प्रदेश की जय राम कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात 30 हजार से ज्यादा ऑउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया है. ठेकेदारों और कंपनियों के बजाए सरकार अब खुद ऑउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियां करेगी. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिमण्डल ने पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से सम्बन्ध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया. इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.

हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया. इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम’ का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी’ की स्थापना की जाएगी. यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी. यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्ध-कुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी.

मंत्रिमंडल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।.युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम छह सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे. मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया. बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने के साथ मण्डी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई.

मंत्रिमंडल ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन / प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया. इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे. बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया.

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणु और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणु से चलने वाली तथा हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा से चलने वाली तथा पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम (अपग्रेडेशन) 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की.

स्कूलों को लेकर क्या फैसले हुए

बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह में विज्ञान और वाणिज्य की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भुक्कड़ में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया. बैठक में चम्बा जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला भंदार को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यार में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया. बैठक में सोलन जिला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय ममलीग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने तथा आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रतवाड़ी, दभोटा, राजपुरा एवं डोली में वाणिज्य कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नंड एवं भाटियां में विज्ञान तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोयला पनेड़, रेड़ू एवं गुल्लरवाला में विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं प्रारंभ करने तथा आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया. बैठक में सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय तुझार को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.

कहां-कहां निकली नौकरियां

मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला के रिकांग पिओ में स्टाफ के आवश्यक पदों सहित सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी का पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की. बैठक मेें मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकोें/वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा.  मंत्रिमंडल ने कैडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की कुल कैडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की कमरऊ तहसील में 11 पटवार वृतों को पुनर्गठित कर सात नए पटवार वृत सृजित करने और इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में कांगड़ा जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र गाहलियां को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की निहरी तहसील के जनोह में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की.

बैठक में कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकीपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की बंजार तहसील के स्वास्थ्य उपकेंद्र दयोरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की बंजार तहसील के स्वास्थ्य उपकेंद्र बठाड़ को आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत रानीताल में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में मंडी जिला के बालीचौकी क्षेत्र के चोड़ी बटवाड़ा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में सिरमौर जिला के कोटला बांगी (राजगढ़) में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की चच्योट तहसील की ग्राम पंचायत गुडार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में मंडी जिला की थुनाग तहसील के केयोली में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई.

बैठक में कांगड़ा जिला की सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. बैठक में मण्डी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागाचनोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया.

बैठक में मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालीचौकी को 50 बिस्तर की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की जोगिन्द्रनगर तहसील की ग्राम पंचायत गुम्मा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया. बैठक में कांगड़ा जिला के स्वास्थ्य उपकेन्द्र राजनाल को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में मण्डी जिला की बालीचौकी तहसील के धंडाली में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंडबाड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्तरोन्नत करने के साथ ही आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के होल्टा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया. बैठक में ऊना जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गगोह को राजकीय केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया.

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के गोथला, कांढी एवं जैशला में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कुल्लू जिला के शिक्षा खंड कुल्लू के अंतर्गत बलरगा में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय पांवटा साहिब, सतौन व कफोटा का पुनर्गठन कर खोदोवाला में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय खोलने का निर्णय लिया. बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत सोमगार्ड के धनोट गांव में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में मण्डी जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला केल्टी और थुनारीगढ़ को राजकीय केन्द्रीय प्राथमिक पाठशाला बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के कुमारहट्टी गांव (मनाली क्षेत्र) में नया पशु औषधालय खोलने के साथ ही आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने का भी निर्णय लिया. बैठक में मण्डी जिला के थुनाग के शिहाल गांव में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने बैजनाथ तहसील पटवार वृत्त बीड़ का पुनर्गठन कर चौगान में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया. बैठक में मण्डी जिला की चच्योट तहसील के तहत छपराहन में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया. बैठक में परवाणू शहरी और परवाणू ग्रामीण में दो नए पटवार वृत्त बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने सीजीएसटी मंडल एवं सीजीएसटी रेंज मण्डी के लिए कार्यालय भवन एवं आवासीय आवास निर्माण के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम बिक्री आधार पर 2,17,89,414 रुपये शुल्क के साथ नियमित स्वामित्व में भूमि हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की. बैठक में सोलन जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोघों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने व आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ मण्डी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटिड नाम से संयुक्त उद्यम की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की. इसमें प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी तथा और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की 49 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी होगी. बैठक में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ मण्डी जिले के पंजाईं एवं शिल्लीबागी में उद्यान प्रसार केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने खौली-द्वितीय और 126 मेगावाट की छतड़ू पन बिजली परियोजनाओं को अपफ्रंट प्रीमियम की दरों पर बीओओटी आधार पर नियम एवं शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय लिया।

बैठक में शिमला जिले के शोघी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए 1000 वर्ग मीटर की सीमा शर्त में ढील देते हुए 500 वर्ग मीटर करने को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ मण्डी जिले के बालीचौकी में ओक टसर रेशम उत्पादन प्रभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी के तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भरठियां के राजकीय उच्च विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा सिरमौर जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला पनयाली को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में मण्डी जिला की प्राथमिक पाठशाला भलवाड़ और तुंगाधार, बिलासपुर जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला शोरा ब्यूंस, साई खारसी और पिपल घाट, कांगड़ा जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडुखर, सिरमौर जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला भूपपुर, कुल्लू जिला की प्राथमिक पाठशाला मनिहार, कोइशुधर, खद्याणा, रामनगर, रास्कट और डोभी, शिमला जिला की राजकीय प्राथमिक स्कूल दावन को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने के साथ आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया गया.

बैठक में प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड द्वारा संचालित किए जा रहे सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई. इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्हें इस संबंध में आगामी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया. बैठक में कुल्लू जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला रंबी तथा शरई तथा जिला बिलासपुर की राजकीय प्राथमिक पाठशाला संदयार को स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया.

Tags: Himachal Cabinet Meeting, Himachal Government, Himachal Pradesh Assembly Election

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