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फिजूलखर्ची पर गर्माया सदन, विधायक रमेश धवाला ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा

Himachal News: सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हई. प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश चंद के प्रश्न के जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 42 विभाग और उपायुक्तों के अधीन कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं. इस पर ध्वाला कहा कि ये प्रदेशभर में 1143 सरकारी भवन खाली पड़े हैं. इन भवनों में अगर ये कार्यालय शिफ्ट किए जाएं तो सरकार को हर महीने करोड़ों की बचत होगी और सरकारी भवन खंडहर होने से भी बच जाएंगे.

Himachal News: सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हई. प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश चंद के प्रश्न के जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 42 विभाग और उपायुक्तों के अधीन कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं. इस पर ध्वाला कहा कि ये प्रदेशभर में 1143 सरकारी भवन खाली पड़े हैं. इन भवनों में अगर ये कार्यालय शिफ्ट किए जाएं तो सरकार को हर महीने करोड़ों की बचत होगी और सरकारी भवन खंडहर होने से भी बच जाएंगे.

Himachal News: सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हई. प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश चंद के प्रश्न के जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 42 विभाग और उपायुक्तों के अधीन कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं. इस पर ध्वाला कहा कि ये प्रदेशभर में 1143 सरकारी भवन खाली पड़े हैं. इन भवनों में अगर ये कार्यालय शिफ्ट किए जाएं तो सरकार को हर महीने करोड़ों की बचत होगी और सरकारी भवन खंडहर होने से भी बच जाएंगे.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सरकार की फिजूलखर्ची पर सदन गर्मा गया. ज्वालामुखी से विधायक रमेश धवाला ने निजी भवनों में चल विभागों के कार्यालय पर करोड़ों रुपए के खर्च पर अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की. वहीं, दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने तीन सालों में विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और आयोग में वाहन खरीद की सूचना नहीं मिलने पर जयराम सरकार को जमकर घेरा. इस पर नेता प्रतिपक्ष और सीएम के बीच हल्की नोंक-झोंक भी हुई. भोजनावकाश के बाद नियम 130 के तहत आपदा प्रबंधन को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने सरकार को जमकर घेरा.

सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हई. प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश चंद के प्रश्न के जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 42 विभाग और उपायुक्तों के अधीन कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं. इस पर ध्वाला कहा कि ये प्रदेशभर में 1143 सरकारी भवन खाली पड़े हैं. इन भवनों में अगर ये कार्यालय शिफ्ट किए जाएं तो सरकार को हर महीने करोड़ों की बचत होगी और सरकारी भवन खंडहर होने से भी बच जाएंगे.

इस संबंध में एक कमेटी के गठन के आदेश दिए

वहीं, सीएम ने धवाला की बात पर सहमती जताते हुए इस संबंध में एक कमेटी के गठन के आदेश दिए. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के विभागों में वाहन खरीद के सवाल के जबाव में सीएम ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है. इस पर विपक्ष के नेता बिफर गए. नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि पिछले सत्र के दौरान भी यही सवाल किया गया था. लेकिन 7 महीने बाद भी सरकार जबाव देने को तैयार नहीं है. जानकारी को छुपाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इससे जल्दी तो आरटीआई से सूचना मिल सकती है. इस पर सीएम ने कहा कि जरूरत के हिसाब से वाहन खरीदे जाते हैं. निजी उपयोग के लिए कोई वाहन नहीं खरीदा गया है.

सदस्यों ने भी इस पर अपने सुझाव दिए

इस दौरान विधानसभा स्पीकर के टोकने पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई. इस बीच सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोक-झोंक हुई. वहीं, भोजनावकाश के बाद वनों में आग लगने समेत सभी आपदाओं को लेकर सदन नियम 130 के तहत कांग्रेस विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, जगत सिंह नेगी, भाजपा विधायक बिक्रम सिंह जरयाल ने प्रस्ताव लाया. इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार के प्रबंधन और तैयारियों को नाकाफी करार दिया. विपक्षी सदस्यों ने सरकार को जमकर घेरा.  कुछ सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी इस पर अपने सुझाव दिए.

 कांग्रेस सरकार के कारण उत्पन्न हुई है

शनिवार को सत्र के आखिरी मॉनसून कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने को लेकर राजकोषीय एवं बजट प्रबंध संशोधन विधेयक चर्चा के बाद होगा पारित होगा. राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी तक बढ़ाए जाने के विधेयक चर्चा के बाद पारित होगा. इस पर सीएम ने कहा कि ये स्थिती पूर्व में रही कांग्रेस सरकार के कारण उत्पन्न हुई है.

Tags: CM Jairam Thakur, Himachal pradesh news, Shimla News

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