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Cabinet Meeting : कोविड के मद्देनजर हिमाचल में एंट्री के लिए पहले वाली व्यवस्था ही बहाल रहेगी

कैबिनेट बैठक में हिमाचल सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण फैसले किए.

कैबिनेट बैठक में हिमाचल सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण फैसले किए.

कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting ) में सरकार ने कहा कि प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को ई-रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था ताकि उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सके. अब भी वही व्यवस्था रहेगी.

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शिमला. कोविड 19 (Covid 19) के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में एंट्री के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जारी व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी. हिमाचल मंत्रिमंडल (Himachal Cabinet) की बैठक में इस बारे में लंबी चर्चा हुई. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) के उस पत्र पर चर्चा की गई, जिसमें राज्यों को ई-पास (E-Pass) जैसी व्यवस्था हटाने को कहा गया है. आवागमन खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं. हिमाचल सरकार (Himachal Government) ने आज साफ किया है कि प्रदेश में ई-पास जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी. प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों को ई-रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था ताकि उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सके. बहरहाल अब भी वही व्यवस्था रहेगी और संबंधित डीसी के माध्यम से होने वाले वेरिफिकेशन में तेजी लाई जाएगी. हिमाचल में ई-रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित जिलाधीश कार्यालय एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करते थे. जिसमें यह जानने का प्रयास किया जाता था कि जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है, वह क्या उसी स्थान से आ रहा है जिसकी ई-पोर्टल में एंट्री की गई थी. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज मीडिया ब्रिफिंग में इसकी जानकारी दी है.

पर्यटकों के लिए अब पांच नहीं, दो दिन

हिमाचल में आने वाले पर्यटकों को अब पांच दिन होटल की कंफर्म बुकिंग से राहत मिल गई है. कैबिनेट ने पांच दिन की बजाए दो दिन होटल की कंफर्म बुकिंग को मंजूरी दी है. इसके साथ ही अब उन्हें अपना कोविड 19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे की बजाए 96 घंटे पहले की लानी होगी. जो एमसीआई से एक्रीडेटिड हॉस्पिटल या लैब से लानी होगी. इसमें आरटीपीसीआर टेस्ट के अलावा दूसरे रैपिड टेस्ट को भी मंजूरी दी गई है. वहीं पर्यटकों के साथ आने वाले 10 साल से छोटे बच्चों की कोरोना रिपोर्ट की जरूरत नहीं है. अगर कोई पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस स्थिति में पूरा होटल सील नहीं होगा. बल्कि वही रूम सील रहेगा, जहां वह रुका था.

एसएमसी शिक्षकों के लिए जगी आस

हिमाचल हाईकोर्ट ने हाल ही में 2630 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश दिए हैं. जिस पर हिमाचल कैबिनेट में भी चर्चा हुई. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों को लेकर सरकार उचित कोर्ट में जाएगी. इसके लिए कानूनी सलाह लेने के बाद जरूरत पड़ी तो फैसले पर स्टे भी लिया जाएगा.

नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करेगी सरकार

हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने का फैसला किया है. कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई, जिसमें 27 सदस्य होंगे और सर्वशिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक सदस्य सचिव होंगे. कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल का भी आभार व्यक्त किया.

खलीणी हादसे के बाद लिया सबक

बीते वर्ष खलीणी में हुए बस हादसे के बाद अब सरकार भी जागी है. कैबिनेट ने टीसीपी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. इसमें सैटबैक के 50 फीसदी हिस्से पर स्काई पार्किंग खोलने को मंजूरी दी जाएगी. जिसमें भवन मालिक अपने खर्चे पर अस्थाई स्टील फ्रेम ढांचा अथवा रैंप निर्मित कर सकते हैं लेकिन छत नहीं लगा सकेंगे.

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