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हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द, Corona के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला

7 से 11 दिसम्बर तक हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला था.
7 से 11 दिसम्बर तक हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला था.

जयराम कैबिनेट (Jairam Cabinet) ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 से 11 दिसम्बर तक प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session) को रद्द करने का फैसला लिया है.

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शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में राज्य में कोविड-19 (Covid-19) महामारी की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई. मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या और समारोहों पर प्रतिबन्धों के कारण 7 से 11 दिसम्बर तक प्रस्तावित विधानसभा (Himachal Assembly) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) को रद्द करने का फैसला लिया.

मंत्रिमण्डल ने ये भी निर्णय लिया है कि मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे. वे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम ही आयोजित कर पाएंगे. मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि सभी सामाजिक समारोहों, जैसे विवाह, जन्मदिन पार्टी, मुण्डन इत्यादि के लिए उप-मण्डलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी.

सरकार ने मंत्रियों अपने-अपने जिलों में हिम सुरक्षा अभियान प्रभावी से लागू कराने की भी जिम्मेदारी दी है. कैबिनेट ने हिम सुरक्षा अभियान और एन्टी कोविड अभियान में महिला मण्डलों को शामिल करने का निर्णय लिया है.




मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा में राजकीय महाविद्यालय लिल्ह कोठी का नाम बदलकर राजकीय न्यू माॅडल महाविद्यालय लिल्ह कोठी करने की मंजूरी दी है. इस महाविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया था. इसके अलावा कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिला पुलिस बल में अटल टनल सिक्योरिटी यूनिट अलग से सृजित करने का निर्णय लिया.

प्रदेश के सभी नगरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम, 2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया. इस प्रावधान के अनुसार सड़क के वैली साइड और हिल साइड पर स्थित सभी भवनों, जिनमें प्लाॅट के भीतर न्यूनतम दो मीटर का स्पष्ट सेटबैक, नियंत्रित चौड़ाई/दीवार और सड़क से स्पष्ट पहुंच हो, वहां ऐसे सेटबैक के 50 प्रतिशत अग्रभाग पर ओपन टू स्काई पार्किंग की अनुमति होगी.
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