जयराम सरकार का दावा-हमने आधे कार्यकाल में पूरे किए हैं चुनावी वादे
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जयराम सरकार का दावा-हमने आधे कार्यकाल में पूरे किए हैं चुनावी वादे
जीएसटी की छूट की सीमा 40 लाख तक बढ़ाई.

हिमाचल की जयराम सरकार के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए गए थे उसमें से ज्यादातर पूरे कर लिए गए हैं.

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शिमला. हिमाचल की ढाई साल की जयराम सरकार का दावा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए चुनावी वायदों में से ज्यादातर वादे पूर कर लिए गए हैं. यह बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) ने कही है. शिक्षा मंत्री का दावा है कि आबकारी एवं कराधान विभाग के तमाम वादे सरकार ने पूरे कर लिए हैं. दरअसल आज राज्य सचिवालय में विजन डॉक्यूमेंट कैबिनेट सब कमेटी (Vision Document Cabinet Sub Committee) की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने की. जबकि इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (Govind Singh Thakur) और बिक्रम सिंह भी मौजूद रहे.

जानिए क्या है कैबिनेट सब कमेटी का दावा
कैबिनेट सब कमेटी इन दिनों बारी-बारी से सभी विभागों की समीक्षा कर रही है, जिसमें विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए चुनावी वायदों को विभागीय बार समीक्षा अहम है. कमेटी देख रही है कि क्या वायदे पूरे हुए या नहीं. आज आबकारी एवं कराधान विभाग, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा की गई,जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग के सभी वायदे पूरे होने की बात कही गई है. बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के वक्त आबकारी विभाग से संबंधित तीन वायदे किए थे जिसमें एक्साइज पॉलिसी में बदलाव, जीएसटी में लिमिट को 20 लाख करने और टोल टैक्स माफ करना था. कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पिछली सरकार ने आबकारी नीति को व्यक्ति विशेष और कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया था, जिसे अब बदल दिया गया है. साथ ही हिमाचलियों के लिए प्रदेश के एंट्री बैरियर में टोल टैक्स को माफ कर दिया है. वहीं, जीएसटी की छूट की सीमा को 20 लाख करने का वायदा किया था, लेकिन छूट 40 लाख तक बढ़ाई गई है.

31 जुलाई को होगी कैबिनेट सब कमेटी की अगली बैठक
विजन डॉक्यूमेंट कैबिनेट सब कमेटी की अगली बैठक अब 31 जुलाई को होगी. इसके साथ ही कैबिनेट सब कमेटी ने सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे सभी अपने-अपने विभागों की समीरक्षा करें.निर्देश है कि कितने वायदे विभागों में पूरे हुए हैं और बाकी बचे वायदों की क्या स्थिति है.
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