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हिमाचल उपचुनाव में हार के बाद सरकार का दावा, 2017 के घोषणा पत्र के 98% वादे पूरे किए

हिमाचल उपचुनाव में हार के बाद सरकार का दावा, 2017 के घोषणा पत्र के 98% वादे पूरे किए

कैबिनेट की बैठक में एक अधिकारी शराब पीकर पहुंच गया.

कैबिनेट की बैठक में एक अधिकारी शराब पीकर पहुंच गया.

Himachal Pradesh News: सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने 98 फीसद वादे पूरे कर दिए हैं. कुछ फैसले तकनीकी कारणों से लंबित हैं लेकिन सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वर्णिम दृष्टिपत्र को लेकर अब तक 14 बैठकें हुईं. इसको लेकर समय समय पर कैबिनेट में रिपोर्ट सौंपी गई, आज भी विभिन्न विभागों ने अपनी रिपोर्ट दी है.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश में उप चुनावों में करारी हार के बाद भाजपा (BJP) वापसी के रास्ते तलाश रही है. सरकार के चार साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया जा रह है. राज्य सरकार ने दावा किया है कि भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान जो वादे घोषणा पत्र में किए थे, उनमें से जयराम सरकार ने अब तक 98 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए. भाजपा ने 2017 के घोषणा पत्र को ‘स्वर्णिम दृष्टिपत्र-2017’ नाम दिया था, जिसे जयराम सरकार ने सरकारी दस्तावेज के रूप में अपनाया था. सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने 98 फीसदी वादे पूरे कर दिए.

सरकार के अनुसार सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुति दी. इसमें बताया गया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धजनों को लाभान्वित करने के लिए 60 से 69 वर्ष की आयु के वृद्धजनों, जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक न हो को वर्तमान में 850 रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है.

वर्ष 2021-22 से 65 वर्ष से 69 वर्ष आयु वर्ग की वरिष्ठ महिलाओं को यह वृद्धावस्था पेंशन बिना आय सीमा शर्त के 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जा रही है. सरकार ने जनवरी 2018 से 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बिना आयु सीमा शर्त के दी जाने वाली पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 70 वर्ष कर दी है. वर्तमान में 70 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजनों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन बिना आय सीमा के प्रदान की जा रही है. पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा 1,95,000 नये पात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत की गई, जिस पर 2152.47 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं.

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Tags: CM Jairam Thakur, Himachal Government, Himachal Politics

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