जयराम सरकार की कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, युवाओं को मिलेगी नौकरियां

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 2 घंटे चली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार युवाओं को सरकार ने नौकरियों का तोहफा दिया.

G.S. Tomar | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 13, 2018, 1:28 PM IST
जयराम सरकार की कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, युवाओं को मिलेगी नौकरियां
सीएम जयराम ठाकुर व अन्य कैबिनेट मंत्री
G.S. Tomar | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 13, 2018, 1:28 PM IST
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 2 घंटे चली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार युवाओं को सरकार ने नौकरियों का तोहफा दिया. बीते शुक्रवार को सीएम जयराम की घोषणाओं पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. सीएम जयराम कैबिनेट के अहम फैसलों में जिला कुल्लू में प्रस्तावित स्की विलेज प्रोजेक्ट का करार रद्द करने पर कैबिनेट ने फैसला लिया. इस प्रोजेक्ट का स्थानीय स्तर पर आम जनता का विरोध हो रहा था.

कैबिनेट में 3 प्रधान सचिवों को अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने की भी सहमति दी गई. सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार को जमीन देने पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है. गौरतलब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस धर्मशाला और देहरा में होगा.

जिला ऊना के बंगाणा सीएचसी को सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया. यह 50 बेड का अस्पताल होगा. यहां 18 नए पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई. ऊना के थानाकला अस्पताल सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए 15 पद विभिन्न श्रेणियों में भरने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई.

प्रदेश सरकार ने छोटे कारोबारियों को दिपावली का तोहफा देते हुए जीएसटी में राहत देने के लिए आॅर्डिनेंस लाने का फैसला लिया है. जीएसटी का दायरा 10 से बढ़ाकर 20 लाख करने पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई. तकनीकी शिक्षा विभाग की चतुर्थ श्रेणी के 94 पदों को भरने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसके अन्तर्गत सभी पद डेली वेजेज बेसिस पर भरे जाएंगे.

सूचना एवं जन संपर्क विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 22 नए पदों को भरने की कैबिनेटी की स्वीकृति मिल गई. मेडिकल कॉलेज नैरचोक के लिए 6 नए पद स्वीकृत इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के भरे जाएंगे. आईपीएच में जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट के 50 पद भरे जाएंगे.

प्रदेश सरकार ने कॉल्ड स्टोर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जमीन खरीदने पर 6 फीसदी स्टांप ड्यूटी को 3 फीसदी सरकार द्धारा वापस करने का फैसला लिया गया.

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