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COVID-19: शिमला में वापसी की राह देख रहे कश्मीरी, जाना चाहते हैं घर
Shimla News in Hindi

Gulwant Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: March 25, 2020, 5:45 PM IST
COVID-19: शिमला में वापसी की राह देख रहे कश्मीरी, जाना चाहते हैं घर
शिमला में बड़ी संख्या में कश्मीर मजदूर रहते हैं.

डीसी शिमला अमित कश्यप का कहना है कि उनके पास कश्मीरी मूल के मजदूर आए हैं, जिन्हें घर भेजने के लिए सरकार से बात की जा रही है.

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शिमला. कोरोना वायरस (Corona virus) के चलते हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू के बाद शिमला शहर में रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने गांव जाने की राह देख रहे हैं. कर्फ्यू (Curfew) के चलते जिला में सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों को अपने घरों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं. शिमला में मजदूरी कर दो जून की रोजी कमाने वाले कश्मीरी (Kashmiri Labour) मजदूर खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और घर वापिसी की राह देख रहे हैं. कश्मीरी मजदूर अपनी घर वापिसी के लिए डीसी शिमला (DC Shimla) के दरबार पहुंच कर घर भेजने की गुहार लगा रहे हैं.

परिवार के पास जाना चाहते हैं
कश्मीरी मजदूर मुश्ताक और सारामलाई का कहना है कि वे राजधानी शिमला में मजदूरी कर अपना पालन पोषण करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते प्रदेश के सभी जिलों में कर्फ्यू की घोषणा की गई है. इससे सभी तरह की वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह बंद कर दिया है. साथ ही घरों से बाहर न निकलने के आदेश दिए हैं. मजदूरी करना भी मुश्किल हो गया है.

पैसे खत्म हुए



कश्मीरी मजदूरों का कहना है कि उनके पास जो मजदूरी से कमाए हुए पैसे थे, वो खत्म हो चुके हैं और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है. ऐसे में वे अपने घर वापिस जाना चाहते हैं, ताकि अपने परिवार के साथ रह सके. उन्होंने बताया कि पुलिस उन्हें इधर उधर जाने नहीं दे रही है, जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि वे घर जाने को लेकर डीसी शिमला के दरबार में आए हैं, ताकि उन्हें घर जाने की अनुमति मिल सके.

यह बोले डीसी
डीसी शिमला अमित कश्यप का कहना है कि उनके पास कश्मीरी मूल के मजदूर आए हैं, जिन्हें घर भेजने के लिए सरकार से बात की जा रही है. उन्होंने कहा कि वे कश्मीरी मजदूर को शिमला के सीमाओं तक ही छोड़ सकते हैं, बाकी दूसरे जिला का प्रशासन अनुमति देगा. लेकिन वे इन मजदूरों के मुद्दे पर सरकार से बातचीत कर रहे हैं और सरकार के आदेश पर ही आगामी फैसला लिया जाएगा.

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First published: March 25, 2020, 3:58 PM IST
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स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार
अपडेटेड: April 09 (05:00 PM)
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स्रोत: जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, U.S. (www.jhu.edu)
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