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जानिये क्यों, हिमाचल की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में राज्य के उद्योगपतियों से मिलेंगे PM नरेंद्र मोदी

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 29, 2019, 3:08 PM IST
जानिये क्यों, हिमाचल की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में राज्य के उद्योगपतियों से मिलेंगे PM नरेंद्र मोदी
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हिमाचल के मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी (बाएं) और एसीएस उधोग मनोज कुमार (सबसे दाएं) के साथ भारत सरकार के जनजातीय सचिव (मध्य)

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने इच्छा जाहिर की है कि वे 7 नवंबर को हिमाचल की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट (First Global Investor Meet) के उद्घाटन सत्र के बाद राज्य के उद्योगपतियों से मिलना चाहेंगे.

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शिमला. हिमाचल सरकार की जयराम सरकार (Jairam Government) की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट (First Global Investor Meet) के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने काम शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर गंभीर हैं. इन्वेस्टर मीट से पहले पीएम मोदी ने हिमाचल सरकार को खास निर्देश दिए हैं. पीएम ने हिमाचल के मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी और एसीएस उद्योग (अतिरिक्त मुख्य सचिव) मनोज कुमार के साथ सोमवार को नई दिल्ली में लंबी बातचीत की. पीएम मोदी ने इच्छा जाहिर की है कि वे 7 नवंबर को उद्घाटन सत्र के बाद हिमाचल के उद्योगपतियों से मिलना चाहेंगे.

7-8 नवंबर को धर्मशाला में होगी पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट

जयराम सरकार की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए अब समय कम रह गया है. यह इन्वेस्टर मीट 7 और 8 नवंबर को आयोजित होगी. हिमाचल के मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी और एसीएस उद्योग मनोज कुमार ने नई दिल्ली में लंबी बातचीत की और कई निर्देश दिए. इस बातचीत में हिमाचल की ओर 85 हजार करोड़ रूपये का टारगेट रखा गया, जिसमें से अब तक 81 हजार करोड़ के एमओयू हो चुके हैं.

उद्योगपतियों की निवेश संभावनाओं का पीएम मोदी करेंगे आकलन

इस बैठक में पीएम मोदी ने इच्छा जाहिर की है कि वे 7 नवंबर को उदघाटन सत्र के बाद हिमाचल के उद्योगपतियों से मिलना चाहते हैं. ऐसे उद्योगपति जिन्होंने हिमाचल में पहले ही उद्योग लगाए हैं और उनका राज्य में विस्तार भी करना चाहते हैं. ऐसे में हिमाचली उद्योगपतियों की निवेश संभावनाओं का भी पीएम एक तरह से आकलन करेंगे.

हिमाचल में कंपनियां करेगी इतना-इतना निवेश

ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से हिमाचल सरकार ने आईटी पॉलिसी भी तैयार की है. इसके तहत काफी सारे इंसेटिव भी दिए जा रहे हैं. अब तक आईटी सेक्टर में 3 हजार करोड़ रुपये के निवेश को लेकर नामी टेलीकॉम कंपनियों ने एमओयू साइन किए हैं. जियो ने 620 करोड़ रुपये, एयरटेल ने 1 हजार करोड़, बीएसएनएल ने 400 करोड़ रुपये के एमओयू पर साइन किए हैं. इसी तरह कई और कंपनियों ने भी एमओयू साइन किए हैं.
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आईटी मंत्री डा रामलाल मारकंडा ने कहा कि पॉलिसी के तहत 75 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को देना ही होगा.


आईटी मंत्री डा रामलाल मारकंडा ने कहा कि आईटी पॉलिसी के तहत डीपीआर बनाने पर 1 लाख रूपये इंसेटिव जबकि लैंड रजिस्ट्रेशन और लैंड यूज चेंज रजिस्ट्रशन पर शुल्क माफ किया जाएगा. आईटी पॉलिसी के तहत 75 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को देना ही होगा.

गौरतलब है कि हिमाचल सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से काफी सारी उम्मीदें हैं. हिमाचल में निवेश से रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और सूबे की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने की उम्मीद है. हिमाचल से पहले जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टर मीट होनी थी? लेकिन वह किसी वजह से स्थगित हो गई है. ऐसे में उसका फायदा भी हिमाचल को मिलेगा.

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First published: October 29, 2019, 3:08 PM IST
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