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हाइकोर्ट के आदेशों के बाद जागा शिमला MC, 987 सम्पतियों का किराया बढ़ाया

हाइकोर्ट के आदेशों के बाद जागा शिमला MC, 987 सम्पतियों का किराया बढ़ाया

सांकेतिक तस्वीर.

सांकेतिक तस्वीर.

मेयर कुसुम सदरेट ने बताया कि पुरानी सबलीज दुकानों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत सुलझाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि सबलीज दुकानदार कानून की अवहेलना करता है तो निगम करीब 5 गुणा के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा.

    हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वर्षों बाद नगर निगम शिमला ने निगम सम्पतियों का किराया बढ़ाया है. सोमवार को हुई निगम की विशेष बैठक में शहर की करीब 987 सम्पतियों का किराया स्कवेयर फ़ीट के हिसाब से बढाने पर मुहर लगी है.

    हाइकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम शिमला ने सम्पतियों का किराया बढ़ाने को लेकर विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें सदन ने विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से किराया बढ़ाया है. मेयर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में संम्पन हुई बैठक में नगर निगम ने पद्म देव काम्प्लेक्स के रेट 50 रुपए प्रति वर्ग फुट कर दिए हैं.

    मॉल रोड पर स्थित दुकानों के रेट 150 रुपए स्कवेयर फ़ीट, मिडिल बाज़ार 35 रुपए स्कवेयर फ़ीट, लोअर बाज़ार व लक्कड़ बाज़ार की कॉम्प्लेक्स दुकानों का किराया 40 रुपए वर्ग फुट, लोकल बस स्टैंड व राम बाज़ार का 35 रुपए, गंज बाज़ार सब्जी मंडी का रेट 25 रुपए प्रस्तावित किया गया.

    सदन में हुआ हंगामा
    इस पर सदन में डिप्टी मेयर और भाजपा व कांग्रेस पार्षदों के बीच खूब हंगामा हुआ. अंततः चर्चा के बाद 18 रुपए वर्ग फुट किया गया, जबकि शिमला के उपनगरों में ये रेट 30 रुपये प्रस्तावित था. इसको चर्चा के बाद 22 रुपए प्रति वर्ग फुट किया गया, जबकि गोदाम का किराया 7 रुपए रहेगा. इसके अलावा गोदाम का रेट 10 रुपए रखा गया है. इसमें गंज व सब्जी मंडी में गोदाम के रेट 7 रुपये किए. मौजूदा समय में ये रेट 100 से 2500 तक हैं.

    दुकान कर रहे विरोध
    गौरतलब है कि इन जगहों के मार्किट रेट लाखों में है, जबकि किराया अब भी 10 से 15 हज़ार से ज्यादा नहीं बढ़ेगा. उधर, दुकानदार ने किराया बढ़ोतरी का विरोध किया है. कुछ दुकानदारों ने मनमर्ज़ी से दुकानें सबलेटिंग की है. यदि प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराया वसूला जाता है तो उन्हें अब जेब से ज्यादा किराया देना पड़ेगा, इसलिए दुकानदार वेवजह का विरोध कर रहे है.

    हाइकोर्ट के आदेशों के बाद जागे निगम ने नए रेट को मंजूरी दे दी है. नगर निगम की 987 दुकानें है, जो एक साल या इससे अधिक की लीज़ पर दी थी. लीज भी ख़त्म हो चुकी है. मेयर कुसुम सदरेट ने बताया कि वर्षों बाद निगम सम्पतियों का किराया बढ़ाया गया है. इस पर सभी सभी पार्षदों ने मुहर लगाई है.

    दुकानें सबलेट करने वालों पर कार्रवाई
    बैठक के दौरान निगम ने दुकानों को सबलेट करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया है. यदि कोई भी निगम दुकानों को अनावश्यक तरीके से आगे बढ़ाता है तो निगम कानून के तहत कार्रवाई करेगा.

    मेयर कुसुम सदरेट ने बताया कि पुरानी सबलीज दुकानों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत सुलझाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि सबलीज दुकानदार कानून की अवहेलना करता है तो निगम करीब 5 गुणा के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा. निगम की दुकानों से अब निगम प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूल करेगा.

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    Tags: Shimla

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