हिमाचल में बनेंगी 228 नई पंचायतें, CM जयराम ठाकुर ने दी हरी झंडी
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हिमाचल में बनेंगी 228 नई पंचायतें, CM जयराम ठाकुर ने दी हरी झंडी
हिमाचल में नई पंचायतों का गठन.

New Panchayats in Himachal Pradesh: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर (Virender Kanwar) का कहना है कि अब तक 470 से अधिक प्रस्तावनाओं का मापदण्डों के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है.

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शिमला. हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को आखिरकार हरी झंडी (Green Signal) मिल गई है। 11 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) को नई पंचायतों के गठन को मापदंड अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया था. सीएम ने मंगलवार को नए मापदंडों को अनुमोदित कर दिया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Virender Kanwar) ने इसकी पुष्टि की है. प्रदेश सरकार के पास नई पंचायतों के गठन के 470 प्रस्ताव आए हैं. पंचायती राज विभाग प्रदेश में 228 के करीब नई पंचायतों (Panchyat) के गठन के मूड़ में हैं, जिसमें 220 गैर जनजातीय क्षेत्र में जबकि 8 पंचायतें जनजातीय क्षेत्र में नए मापदंड के अनुसार बन सकती हैं. प्रदेश में इस वक्त 3226 पंचायतें हैं.

यह रहेगा नई पंचायत के गठन का फार्मूला 

गैर-जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार, उन ग्राम पंचायतों से नई पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2000 तथा उससे अधिक है तथा परिवारों की संख्या 500 या उससे अधिक, ग्राम पंचायत के वर्तमान मुख्यालय से सबसे दूर वाले गांव की दूरी 5 किमी या उससे अधिक, गांव की संख्या 5 तथा उससे अधिक है. इसके साथ यह शर्त भी है कि वर्तमान पंचायत और नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के पश्चात न्यूनतम 600 होनी चाहिए. यह मापदण्ड पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी लागू होगा।



ट्रायबल एरिया के लिए यह रहेगा फार्मूला
जनजातीय क्षेत्रों की उन ग्राम पंचायतों में से नई पंचायतें बनाई जाएंगी, जिनकी जनसंख्या 750 या उससे अधिक है. इसके साथ यह शर्त भी है कि वर्तमान पंचायत तथा नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के पश्चात न्यूनतम 300 होनी चाहिए.

सात दिन के भीत्तर देनी होंगी अपनी आपत्तियां 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि विभाग में अब तक प्राप्त 470 से अधिक प्रस्तावनाओं का उक्त मापदण्डों के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है, जो पंचायतें उक्त मापदण्डों को पूर्ण करेगी, उनके गठन की सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा रही है. अधिसूचना पर सम्बन्धित ग्रामसभा के सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां सम्बन्धित उपायुक्तों के समक्ष दर्ज करवा सकते है. प्राप्त आपत्तियों पर उपायुक्त 3 दिनों के भीतर फैसला लेकर विभाग को अपनी संस्तुति देंगे, जिसके पश्चात सरकार द्वारा अन्तिम अधिसूचना जारी की जाएगी.
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