बड़ी खुशखबरी! हिमाचल में 3840 सरकारी टीचर्स की होगी नियुक्ति, 859 करोड़ रुपये मंजूर

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फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले मथुरा के 26 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Himachal Pradesh: केंद्र की ओर से राशि स्‍वीकृत होने के बाद अब प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए टीचर्स की नियुक्ति का रास्‍ ...अधिक पढ़ें

News18Hindi
Last Updated : May 06, 2020, 07:10 IST

शिमला. केन्द्र सरकार (Central Government) के मानव संसाधन मंत्रालय ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश को 859 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने जानकारी दी कि मानव संसाधन मंत्रालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह मंजूरी प्रदान की गई. अब 3840 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्‍ता साफ हो गयाा है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा. प्रदेश सरकार ने प्री-प्राईमरी कक्षाएं आरम्भ करने की अनूठी पहल को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्‍त कक्षाओं और अध्‍यापकों की जरूरत है. इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इससे प्री-प्राईमरी शिक्षा को प्रदेश में और बढ़ावा मिलेगा.

प्री-प्राईमरी कक्षाएं शुरू होंगी
शिक्षामंत्री ने कहा कि 100 और स्कूलों में प्री-प्राईमरी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी. व्यावसायिक शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त (नए) स्कूल भी स्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि 953 स्कूलों में यह कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है. डिजिटल पहल के अंतर्गत 218 नए उच्च एवं वरिष्ठ विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है.

200 नए स्कूलों में आईसीटी लैब की ई-टेंडरिंग
शिक्षामंत्री ने कहा कि 200 नए स्कूलों में आईसीटी लैब की ई-टेंडरिंग की जा रही है. प्रदेश के कुल 2740 उच्च और वरिष्ठ स्कूलों में से 2137 में यह कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है. गत वर्ष की तरह केन्द्र सरकार ने ‘निष्ठा’ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में प्रदेश में सभी पीजीटी तथा लेक्‍चरर को एनसीईआरटी एवं राष्ट्रीय या रिसॉर्सपर्सन द्वारा गुणवत्ता एवं विद्यालय नेतृत्व पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 35 खंड संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) भवनों की मरम्मत के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में यूथ-इको क्लब भी बनाए जाएंगे, जिसमें प्राथमिक के लिए 5000 रुपये, माध्यमिक के लिए 15000 तथा उच्च एवं वरिष्ठ विद्यालयों के लिए 25000 रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी.

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