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आयोग ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर संतोष जताया

G.S. Tomar | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 11, 2019, 7:27 PM IST
आयोग ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर संतोष जताया
आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि प्रदेश में जनजातिय वर्ग के लोगों का जीवन अन्य राज्यों से बेहतर है.

आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि विभिन्न विभागों की रिपोर्ट के बाद जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए आयोग की टीम दोबारा राज्य का दौरा करेगी.

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शिमला. हिमाचल में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) का तीन सदसीय दल शुक्रवार को शिमला पहुंचा. शिमला पहुंचते ही आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय (Nand Kumar Sai) ने सरकार के आला अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की और प्रदेश की अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी मांगी. मुख्य सचिव (Chief Secretary) श्रीकांत बाल्दी (Srikant Baldi) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डीजीपी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और कई अन्य विभागों के आला अधिकारियों ने भाग लिया और प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के लोगों की स्थिति की जानकारी दी.

प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर संतोष जताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनजातिय वर्ग के लोगों का जीवन अन्य राज्यों से बेहतर है.

आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आयोग प्रयासरत है.


आयोग की टीम दोबारा राज्य का दौरा करेगी

आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि विभिन्न विभागों की रिपोर्ट के बाद जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए आयोग की टीम दोबारा राज्य का दौरा करेगी. प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों से मिली रिपोर्ट का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समीक्षा करेगा. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि देश के कई राज्यों में आज भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय है. ऐसे लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आयोग प्रयासरत है.

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First published: October 11, 2019, 7:27 PM IST
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