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हिमाचल सरकार का फैसला: 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू खत्म, कोचिंग क्लासेस को भी मिली मंजूरी

हिमाचल सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

हिमाचल सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

ड़ा फैसला लेते हुए जयराम कैबिनेट (Jairam Cabinet) ने शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में लगाए गए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को हटाने का फैसला लिया. इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह 6 दिन के कार्य दिवस को बहाल करने का भी निर्णय लिया गया है.

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शिमला. मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. बड़ा फैसला लेते हुए जयराम कैबिनेट ने शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में लगाए गए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को हटाने का फैसला लिया. इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह 6 दिन के कार्य दिवस को बहाल करने का भी निर्णय लिया गया है. मंत्रिमण्डल ने राज्य में प्रशिक्षण कक्षाओं (कोचिंग क्लासेस) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति प्रदान करने का फैसला लिया. इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी.

वहीं जयराम कैबिनेट ने देश में कोरोना वैक्सीन के प्रयोग को अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया. मंत्रिमण्डल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैक्सीन के उत्पादन के लिए देश के वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त किया. मंत्रिमण्डल ने अमेरिका की डेटा फर्म माॅर्निंग कंसल्ट द्वारा देश में कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंके जाने पर बधाई भी दी है.

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जयराम कैबिनेट के अहम फैसले

राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह पर मंत्रिमण्डल ने आंतरिक बैठकों में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देने की शर्त में छूट देने का निर्णय लिया है. इससे आयोग को चुनाव से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने में मदद मिलेगी. राज्य में कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला, सीएचसी नालागढ़ और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील बनाने का निर्णय लिया. इसके लिए वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्सों, डीईओज और चतुर्थ श्रेणी को कुछ समय के लिए आउट सोर्स आधार पर जबकि चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था फ्रेश अथवा सीधे वाॅक इन इन्टरव्यू के माध्यम से की जाएगी. भविष्य में कोविड की परिस्थिति के दृष्टिगत एचएलएल के प्रस्ताव को अस्थगित रखने का निर्णय लिया गया है.

मंत्रिमण्डल ने राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिम केयर योजना और राजकीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो एम्पेन्लमेंट शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की है. मंत्रिमण्डल के समक्ष बागवानी विभाग ने मार्च, 2021 तक 6 महीने के लक्ष्यों और अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी. इस अवसर पर पशु पालन विभाग ने भी एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में प्रस्तुति दी.

फ्लू से बचाव के निर्देश

मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य और पशु पालन विभाग को एवियन फ्लू की उचित दवाओं और कर्मचारियों के लिए पीपीई किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का परामर्श दिया.  मंत्रिमण्डल ने उपायुक्त जिला कांगड़ा द्वारा आवागमन के लिए लगाए गए प्रतिबन्धों की सख्ती से अनुपालना करने की सलाह दी.
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