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हिमाचल सरकार लाएगी बिल: अब धोखाधड़ी पर सीधे FIR करवा सकेंगे किसान

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: November 15, 2019, 1:44 PM IST
हिमाचल सरकार लाएगी बिल: अब धोखाधड़ी पर सीधे FIR करवा सकेंगे किसान
हिमाचल में किसानी को लेकर सरकार लाएगी बिल. (सांकेतिक तस्वीर)

Himachal Cabinet Meeting: गौरतलब है कि जयराम मंत्रिमंडल (Jairam Cabinet) की बैठक 18 नवंबर को होने जा रही है. सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक (Bill) का संशोधित ड्राफ़्ट तैयार हो गया है. मॉनसून सत्र के दौरान इस विधेयक को सरकार सदन में पारित नहीं करा पाई थी. विपक्षी विधायकों ने बिल में कई कमियां गिनाईं थी, जिसे किसानों (Farmer) के लिए कम और आढ़तियां-व्यापारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद बताया गया था.

सिलेक्ट कमेटी को भेजा था बिल
विधानसभा (Vidhansabha) में सभी पक्षों की सहमति से बिल को विधानसभा सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था, जिसमें पक्ष-विपक्ष के विधायक भी शामिल थे. विधायकों के सुझावों के बाद बिल का नया ड्राफ्ट तैयार गया है. अब इसे मंजूरी के लिए 18 नवंबर 2019 को होने वाली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में लाया जाएगा. कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा (Agriculture minister Ram Lal Markanda) ने इसकी पुष्टि की है.

किसानों-बागवानों को ज्यादा शक्तियां

बिल को शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान पारित कराने के लिए सदन में लाया जाएगा. संशोधित बिल में किसानों-बागवानों को ज्यादा शक्तियां दी गई है. खासकर, किसान-बागवानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी की स्थिति में वे सीधे ही पुलिस में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. हालांकि, पूर्व में लाए गए एक्ट में विभाग ने एफआईआर दर्ज करानी थी. फिर भी सरकार ने मार्केटिंग यार्ड में एक नोडल अधिकारी को तैनात करने का फैसला किया है. जो किसानों की समस्याओं को सुनेंगे.

18 नवंबर को है कैबिनेट मीटिंग
गौरतलब है कि जयराम मंत्रिमंडल की बैठक 18 नवंबर को होने जा रही है. सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी. बैठक में दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र की तिथियां भी तय हो सकती हैं. 15 दिसंबर के बाद मानसून सत्र प्रस्तावित है. इस बार शीतकालीन सत्र लंबा हो सकता है. कैबिनेट बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर भी चर्चा होगी. इन्वेस्टर मीट के बाद अब एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिश में सरकार रहेगी. इसके अलावा जनमंच और सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) की भी समीक्षा होगी.
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First published: November 15, 2019, 12:53 PM IST
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