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शिमला में अब सिर्फ ढाई मंजिल ही बन सकेंगे मकान, NGT के फैसले को सरकार ने दी चुनौती

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिमला नगर निगम क्षेत्र में  ढाई मंजिला भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिमला नगर निगम क्षेत्र में ढाई मंजिला भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने शिमला नगर निगम क्षेत्र में बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला सुनाते हुए महज ढाई मंजिला भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की है

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने शिमला नगर निगम क्षेत्र में बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर कुछ महीने पहले पूर्ण प्रतिबंध का फैसला सुनाते हुए महज ढाई मंजिला भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की थी. एनजीटी के फैसले से एमसी एरिया में नए भवन निर्माण को लेकर पेंच फंस गया है. प्रदेश सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार सुनवाई के बाद स्वीकार की सरकार की याचिका

Ashok Sharma-अशोक शर्मा
हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शीर्ष न्यायालय से 21 मीटर तक की छूट देने का आग्रह किया है जिससे पार्किंग सहित पांच मंजिल तक का भवन बनाया जा सके.


हिमाचल प्रदेश सरकार की चुनौती याचिका को स्वीकार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में तीन बार सुनवाई हुई और प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा. प्रदेश सरकार ने शीर्ष न्यायालय को भरोसा दिलाया कि लोगों को राहत देने के मकसद से शिमला में ढाई मंजिला भवन की शर्त को हटाने का आग्रह कर रही है. एनजीटी के फैसले से शिमला में विकास की गति रूक जाएगी और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

पार्किंग सहित पांच मंजिल भवन बनाने की इजाजत मांगी

हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ मार्च-अप्रैल में शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार सुनवाई बाद अब जाकर सरकार की याचिका स्वीकार की है. अब सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी और उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट शहरवासियों को ढाई मंजिल से ज्यादा भवन बनने की इजाजत देगा.

शीर्ष न्यायालय से 21 मीटर तक की छूट देने का आग्रह

हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शीर्ष न्यायालय से 21 मीटर तक की छूट देने का आग्रह किया है जिससे पार्किंग सहित पांच मंजिल तक का भवन बनाया जा सके.

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