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Poster War in Congress: शिमला में फटा पोस्टर और निकले ‘वीरभद्र सिंह’

शिमला में लगा नया पोस्टर.

Poster War in Congress: पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जीएस बाली ने कोविड मरीजों के लिए किट देने का अभियान शुरू किया और इसको लेकर प्रदेश भर में होर्डिंग्स लगाई गई. इसमें पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की फोटो नहीं थी. इस पर उनके समर्थकों ने शिमला में बैनर फाड़ दिए थे.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी (Congress) के बीच पोस्टर विवाद के बीच अब शिमला में नया पोस्टर लगाया गया है. इस पोस्टर में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को भी जगह दी गई है. दरअसल, कांग्रेस हाईकमान की ओर से अब होर्डिंग्स (Hoardings) फाड़ने को लेकर उपजे विवाद खत्म करने की कोशिश की गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Congress Committee) ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन (शिमला) की छत पर नया होर्डिंग लगाया है. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) की तस्‍वीर भी लगाई गई है. इसमें जिला अध्यक्षों (शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण) की भी फोटो लगाई गई है. पहले शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष की ही फोटो इसमें थी.

शिमला (Shimla) के संजौली में लगाए पोस्टर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली (GS Bali) के फोटो पर काली स्याही पोती गई थी. इस होर्डिंग में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं की भी फोटो लगी है, लेकिन शरारती तत्वों ने केवल बाली की ही फोटो पर स्याही पोती. वीरभद्र सिंह को पोस्टर में जगह नहीं दी गई थी.

संजौली में पोस्टर में पोती कालिख.


ये था मामला
दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जीएस बाली ने कोविड मरीजों के लिए किट देने का अभियान शुरू किया और इसको लेकर प्रदेश भर में होर्डिंग्स लगाई गई थी. इसमें पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की फोटो नहीं थी. इस पर समर्थकों ने शिमला में बैनर फाड़ दिए थे. इस घटना के उपरांत कांग्रेस ने दो कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया था. बाद में संजौली में बाली की फोटो पर शरारती तत्वों द्वारा कालिख पोत दी गई. इस बीच, होर्डिंग्स फाड़ने के मामले में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने कड़ा संज्ञान लिया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से फोन पर बात कर इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी थी. 7 दिनों में इसकी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को भेजने को कहा गया है.