Pay Commission: पंजाब के बाद हिमाचल में छठा पे-कमीशन लागू करने की तैयारी, पौने 3 लाख कर्मियों को होगा लाभ

हिमाचल प्रदेश में भी जल्द लागू होगा नया वेतनमान.

Pay Commission in Himachal: पंजाब में छठे वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान देने की अधिसूचना को लेकर हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को 15 दिन के भीतर संशोधित वेतनमान जारी करे.

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    शिमला. पंजाब सरकार ने छठे पे-कमीशन (Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में हिमाचल के पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारियों की धुकधुकी बढ़ गई है. हिमाचल प्रदेश में भी उम्मीद है कि जल्द ही पे-कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी. सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने बजट भाषण में भी पे-कमीशन लागू करने की घोषणा की थी.

    हिमाचल प्रदेश में छठे वेतन आयोग के लागू होने से पौने तीन लाख कर्मियों को बढ़े वेतन का लाभ मिलेगा. पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को इस पर फैसला ले लिया है. अब पंजाब सरकार जुलाई में इसे लागू कर देगी. शुक्रवार को पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक पर भी हिमाचल सरकार के अफसरों की नजरें गड़ी रहीं.

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वित्तीय वर्ष के अपने बजट भाषण में पंजाब सरकार की सिफारिशें लागू करने का आश्वासन दिया था. वित्त विभाग इस बारे में खूब माथापच्ची कर रहा है कि प्रदेश पर कितना अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और इसके लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएं. राज्य सरकार वेतन देने के मामले में पंजाब के वेतन आयोग का ही अनुसरण करती है, क्योंकि, हिमाचल का अपना वेतन आयोग नहीं है.

    क्या कहते हैं अधिकारी
    मीडिया हाउस से बातचीत में प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त ने कहा कि अभी पंजाब के वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. सीएम जयराम ठाकुर बजट घोषणा में भी इसे पंजाब के बाद लागू करने की बात कह चुके हैं. ऐसे में लागू तो करना ही है. इसे कैसे लागू करें, यह रिपोर्ट पढ़कर ही स्पष्ट होगा.

    महासंघ ने ये कहा
    पंजाब में छठे वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान देने की अधिसूचना को लेकर हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को 15 दिन के भीतर संशोधित वेतनमान जारी करे. प्रदेश के कर्मचारियों को अंतरिम राहत के तौर पर 70 फीसदी लाभ मिल रहा है और शेष तीन फीसदी राशि देने में विलंब न किया जाए.

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