दागी अफसरों को लेकर हिमाचल HC का अहम आदेश, ‘सरकार इन्हें करे रिटायर’

हिमाचल हाईकोर्ट ने सूबे के दागी अफसरों को लेकर अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार को दागी अफसरों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करे.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने बुधवार को दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाने से जुड़े मामले पर सुनवाई की और ये आदेश दिए.

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि सरकार उन अधिकारियों की स्टेटस रिपोर्ट दे, जिनके खिलाफ कोर्ट में या तो चालान पेश किए जा चुके हैं या चालान पेश नहीं किए गए हैं. साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि जिनके अफसरों के खिलाफ चालान पेश किए गया हैं, क्या उनके खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हैं या नहीं? कोर्ट ने इस बाबत पूरी जानकारी मांगी है.

कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों की छवि अच्छी और संदेह के घेरे में है, उन्हें संवेदनशील पदों पर न तैनात किया जाए. वही, यह भी सुनिश्चित हो कि वे लोग अपने आपराधिक मामले से जुड़े रिकॉर्ड से छेड़छाड़ न करें.

हिमाचल में इतने दागीं
मार्च 2018 में कोर्ट के समक्ष दायर शपथ पत्र के अनुसार, सरकार ने कहा था कि सूबे में 66 अधिकारियों पर की छवि संदेहास्पद है और इन पर मामले चल रहे हैं. इनमें से 19 संवेदनशील पदों पर थे.

66 में से 54 अफसरों पर विभागीय कार्रवाई और 12 पर आपराधिक मामले चल रहे थे. कोर्ट ने कमिश्नर डिपार्टमेंटल इनक्वायरी व संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि वह इन लोगों के खिलाफ जांच पूरा कर दो माह में अंतिम फैसला ले.

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