अब सूबे में गैर-हिमाचलियों को आसानी से नहीं मिलेगी नौकरी, सरकार ने बदले नियम

हाल ही प्रदेश सचिवालय में विभिन्न पदों पर भर्तियां हुईं, जिनमें बिहार और झारखंड तक के अभ्यर्थी चयनित हो गए. 2018 में कांग्रेस सरकार में विज्ञापित एक भर्ती के तहत हिमाचल सचिवालय में 16 गैरहिमाचलियों को नौकरी मिली है.

News18 Himachal Pradesh
Updated: August 9, 2019, 11:21 AM IST
अब सूबे में गैर-हिमाचलियों को आसानी से नहीं मिलेगी नौकरी, सरकार ने बदले नियम
हिमाचल में गैरहिमाचलियों को नौकरी देने का मसला.
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Updated: August 9, 2019, 11:21 AM IST
हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी मिलने का मुद्दा गरमाने के बाद अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. हिमाचल कैबिनेट की गुरुवार को हुई मीटिंग में इस संबंध में फैसला हुआ है. अब गैर-हिमाचलियों को सूबे में नौकरी हासिल करना आसान नहीं है.

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अब प्रदेश से बाहर के लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिल सकेगी. कैबिनेट बैठक में इन श्रेणी के भर्ती नियमों को कड़ा करने का फैसला लिया गया है.

सरकार ने ये शर्त रखी
तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 10वीं-12वीं और चतुर्थ श्रेणी के लिए आठवीं और 10वीं की परीक्षा हिमाचल के स्कूलों से पास करना जरूरी होगा. ये शर्तें हिमाचल के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी. जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू या पूरी हो चुकी है, उन्हें छोड़कर अब नई भर्तियों को संशोधित भर्ती नियमों के तहत ही किया जाएगा.

इसलिए उठा था मुद्दा
बता दें कि हाल ही प्रदेश सचिवालय में विभिन्न पदों पर भर्तियां हुईं, जिनमें बिहार और झारखंड तक के अभ्यर्थी चयनित हो गए. 2018 में कांग्रेस सरकार में विज्ञापित एक भर्ती के तहत हिमाचल सचिवालय में 16 गैरहिमाचलियों को नौकरी मिली है. इसका काफी विरोध हुआ है. इसके बाद अब सरकार ने भर्ती नियमों को संशोधित किया है.

कर्मचारी संघ ने जताया विरोध
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राज्य सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ ने इस मुद्दे पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया है. संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मांग कर डाली है, जो नियुक्तियां हो गई हैं, उन्हें प्रभावित न करते हुए आगे के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि हिमाचल में गैर-हिमाचलियों को नौकरी न मिले. क्योंकि ऐसा हुआ तो हिमाचलियों को रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा.

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First published: August 9, 2019, 11:19 AM IST
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