250 करोड़ छात्रवृति घोटाला: जांच के बाद ही दी जाएगी स्कॉलरशिप- शिक्षा मंत्री
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250 करोड़ छात्रवृति घोटाला: जांच के बाद ही दी जाएगी स्कॉलरशिप- शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आदेश दिया है कि अब सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद ही स्कॉलरशिप दी जाएगी.

बहुचर्चित 250 करोड़ रुपये के घोटाले पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही अब छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित 250 करोड़ (Two Hundred Fifty Crore rupees) रुपये के घोटाले पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही अब छात्रों को स्कॉलरशिप (Scholarship) दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सीबीआई (CBI) की अब तक की जांच को लेकर सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) कहा कि जिन संस्थानों में सीबीआई जांच कर रही है, उन संस्थानों के छात्रों की स्कॉलरशिप फिलहाल रोक दी गई है. उन्होंने कहा कि सीबीआई की ओर से इस तरह के निर्देश मिले हैं. यह सभी संस्थान बाहरी राज्यों के हैं. उन्होंने कहा कि घोटाले के बाद के सत्र के लिए सरकार की ओर से छात्रवृतियां दी जा रही हैं. उसके लिए अलग से नया पोर्टल बनाया गया है.

अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में गबन का आरोप

यह आरोप है कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के अनुसूचित जाति (Schedule Caste) के स्टूडेंट्स को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में 250 करोड़ का गबन किया गया है.



ये है मामला



कई निजी संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति की रकम हड़प ली. शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक स्कॉलरशिप में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का गलत आवंटन हुआ. इस मामले में दो दर्जन निजी कॉलेजों पर आरोप लगे हैं. बीते साल हिमाचल सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.

सीबीआई ने आईपीसी की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था

सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 419, 465, 466 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार, प्रदेश की भाजपा सरकार ने 21 अगस्त 2018 को एक बैठक में मामला सीबीआई को भेजने का फैसला लिया था.

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