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COVID-19: शिमला के होटल कारोबारियों को राहत देने की तैयारी, मिलेगी ये छूट

हिमाचल का शिमला शहर.
हिमाचल का शिमला शहर.

नगर निगम मेयर सत्या कौंडल का कहना है कि नगर निगम मेयर सत्या कौंडल ने बताया कि निगम के एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति या कारोबारी का घर 60 दिनों से खाली रहता है तो उसे कुछ छूट मिल सकती है.

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शिमला. लॉकडाउन के दौरान राजधानी शिमला में होटल कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. नगर निगम शिमला (MC Shimla) ने शहर को होटल व्यवसायियों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की तैयारी कर दी है. हालांकि इस फैसले पर अंतिम निर्णय इस माह की साधारण बैठक में लिया जाएगा. बुधवार को हुई नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. ऐसे में अगर सदन से प्रस्ताव मंजूर हो जाता हैं तो शहर के होटल कारोबारियों को प्रॉपट्री टैक्स में राहत मिल सकती है.

नगर निगम से मांग उठाई
होटल कारोबारियों ने नगर निगम से मांग उठाई थी कि शहर में होटल कारोबारियों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाए, ताकि होटल कारोबारियो को राहत मिल सकें. होटल कारोबारियों का कहना था कि कोरोना वायरस के चलते राजधानी के होटल कारोबारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. लॉकडाऊन के कारण सभी होटल बंद पड़े है. ऐसे में होटल कारोबारी टैक्स देने में असमर्थ है. होटल कारोबारियों की मांग के बाद निगम ने एफसीपीसी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है. अब सदन में इस पर फैसला होना बाकी है.

यह बोली मेयर
नगर निगम मेयर सत्या कौंडल का कहना है कि नगर निगम मेयर सत्या कौंडल ने बताया कि निगम के एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति या कारोबारी का घर 60 दिनों से खाली रहता है तो उसे कुछ छूट मिल सकती है. उन्होंने बताया कि शिमला के कारोबारी लॉकडाउन के दौरान होटल कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा है ऐसे में यह कारोबारी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं, जिस पर अंतिम निर्णय निगम की मासिक बैठक में लिया जाएगा.



टॉऊन हॉल में म्यूजियम की जगह लाइब्रेरी
नगर निगम शिमला अब ऐतिहासिक टॉऊन हॉल में म्यूजियम की जगह लाइब्रेरी खोलेगा. रिज मैदान पर बनी स्टेट लाइब्रेरी को टॉऊन हॉल में खोला जाएगा, तो वहीं स्टेट लाइब्रेरी के स्थान पर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी. इस पर भी एफसीपीसी की बैठक में मुहर लग चुकी है. अब सदन में फैसला होना बाकी है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने टॉऊन हॉल की सबसे ऊपर वाली मंजिल में म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया था, तो वहीं ग्रांउड फ्लोर में रेस्टोरेंट बनाने की योजना थी.

दूसरे ठेकेदार को काम सौंपने का फैसला
वहीं वित्त एवं योजना समिति की बैठक में नगर निगम में राजीव गांधी आवास योजना के तहत बन रहे मकानों का काम शुरू न होने के कारण नगर निगम ने दूसरे ठेकेदार को काम सौंपने का फैसला लिया है. नगर निगम की वित्त एवं संविदा कमेटी की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है. गौर रहे कि कृष्णानगर में राजीव गांधी आवास योजना के तहत 44 मकानों का निर्माण किया जाना है.

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