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COVID-19: शिमला MC के इतिहास में पहली बार VC से हुई मासिक बैठक, ये फैसले हुए

हिमाचल का शिमला शहर (सांकेतिक तस्वीर)
हिमाचल का शिमला शहर (सांकेतिक तस्वीर)

साथ ही निगम सम्पतियों के किरायेदारों को भी 30 जून तक किराए को लेकर राहत प्रदान की गई है. साथ ही लॉकडाउन के दौरान किराया माफी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

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शिमला. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान पहली बार नगर निगम शिमला (Shimla) ने मासिक बैठक हुई. नगर निगम के इतिहास में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक बैठक में अहम फैसले लिए गए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से निगम के लगभग सभी पार्षद जुड़े और लॉकडाउन के दौरान निगम कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए.

सफाई कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी बढ़ोतरी
मासिक बैठक के दौरान नगर निगम शिमला ने लॉकडाउन के दौरान सफाई कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी बढोतरी करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, निगम ने ऐसे कर्मचारियों को 6 माह का सेवा विस्तार करने का निर्णय लिया है, जो अप्रैल माह में रिटायर होने वाले थे. वहीं, निगम ने सफाई कर्मचारियों का भी एक साल का भी सेवा विस्तार करने का निर्णय लिया है.

नहीं बढ़ेंगी कूड़े और पानी की दरें
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मासिक बैठक में निगम ने प्रॉपर्टी, कूड़ा और पानी की दरों में 30 जून तक किसी तरह की बढ़ौतरी न करने का फैसला लिया है. वहीं, निगम ने सार्वजनिक पेयजल कनेक्शन पर लॉक डाउन तक पानी का बिल न देने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, निगम ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट मुहैया करने का निर्णय लिया है.



यह बोली मेयर
मेयर सत्या कौंडल ने बताया कि लॉक डाउन के चलते पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक बैठक हुई. निगम के सभी पार्षदों ने बैठक में भाग लिया और लॉक डाउन के दौरान निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई. उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के दौरान निगम मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता कर रहा है. निगम पार्षदों से लेकर निगम कर्मचारी किसी न किसी रुप में जरुरतमन्दों की सहायता कर रहे हैं. जो कि एक सराहनीय कार्य है. उन्होंने बताया कि मासिक बैठक में शाहवासियों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है जिसमें 30 जून तक किसी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा. इसके अलावा, लेबर हॉस्टल में रहने वाले मज़दूरों से भी लॉकडाउन के दौरान किराया नहीं वसूला जाएगा.

किराया माफी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा
साथ ही निगम सम्पतियों के किरायेदारों को भी 30 जून तक किराए को लेकर राहत प्रदान की गई है. साथ ही लॉकडाउन के दौरान किराया माफी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निगम के सफाई कर्मचारियों को 1515 सौ रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिसे आज मंजूरी दी गई है. वहीं भरयाल प्लांट पर कार्य कर रही कंपनी को भी कार्य करने के लिए 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं.
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