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दुकानदार प्लास्टिक का स्टॉक 90 दिन में करें क्लीयर, अन्यथा भरना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 5, 2019, 4:33 PM IST
दुकानदार प्लास्टिक का स्टॉक 90 दिन में करें क्लीयर, अन्यथा भरना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना
सरकार की मंशा है कि हिमाचल में प्लास्टिक पूरी तरह से खत्म हो जाए.

सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए दुकानदारों को तीन महीने के भीतर स्टॉक क्लीयर करने के निर्देष दिए हैं. ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा.

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शिमला. हिमाचल में प्लास्टिक बेचने और कचरा (Plastic Dump) फैलाने वालों की अब खैर नहीं है. सरकार ने नई पॉलिसी को अधिसूचित करते हुए भारी भरकम जुर्माने (Heavy Fine) का प्रावधान कर दिया है. 2 अक्तूबर को प्लास्टिक-पॉलीथीन (Polythene) के खिलाफ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान शुरू हुआ है. इस कड़ी में अब सख्ती बरतने की भी तैयारी कर ली गई है. इंसानों के साथ-साथ जानवरों के लिए खतरा बन चुके प्लास्टिक से बनी चीजों पर हिमाचल में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में शामिल प्लास्टिक प्लेट, चम्मच, कांटे, कटोरी, गिलास, स्ट्रॉ आदि की बिक्री पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए दुकानदारों को तीन महीने के भीतर स्टॉक क्लीयर करने के निर्देष दिए हैं. ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा.

10 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ी गई तो 25 हजार रुपये भरना होगा जुर्माना

किसी दुकान में 10 किलो तक सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुएं पाई जाती हैं तो उस पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा. इसके अलावा 100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये जुर्माना होगा. अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक-पॉलीथीन कचरा फैलाते पकड़ा गया तो उस पर 1 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा. र्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगकी विभाग में प्रमुख वैज्ञानिक पदाधिकारी डॉ. सुरेश अत्री ने कहा कि पहले जागरूकता फैलाई जा रही है, उसके बाद जुर्माना किया जाएगा.

Suresh Attri
डॉ. सुरेश अत्री ने कहा कि पहले जागरूकता फैलाई जा रही है, उसके बाद जुर्माना किया जाएगा.


पैकेजिंग प्लास्टिक खरीदेगी राज्य सरकार

सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में पैकेजिंग प्लास्टिक को खरीदने का भी फैसला किया है, जिसमें टॉफी के रैपर के साथ-साथ ब्रेड, दूध-दही सहित बाकी जो भी प्लास्टिक होगा उसे 75 रूपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा. यह अभियान 2 अक्तूबर से शुरू हो चुका है. शिमला जिले में शुरुआती चरण में साढ़े तीन टन प्लास्टिक इकट्ठा किए गए हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 टन प्लास्टिक इकट्ठा किए हैं. इसे अलग-अलग करने के बाद सिमेंट फैक्ट्ररियों और लोक निर्माण विभाग को सड़क बनाने के लिए दिया जाएगा. हालांकि, जो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, उसे सरकार नहीं खरीदेगी.

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First published: October 5, 2019, 4:33 PM IST
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