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हिमाचल को शानन पावर प्रोजेक्ट का हक दिलाने के लिए SC का दरवाजा खटखटाएगी समिति

Gulwant Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 17, 2019, 2:05 PM IST
हिमाचल को शानन पावर प्रोजेक्ट का हक दिलाने के लिए SC का दरवाजा खटखटाएगी समिति
हिमाचल को शानन बिजली प्रोजेक्ट चलाने का हक दिलाने के लिए 'हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा' सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. (File Photo)

हिमाचल को शानन बिजली प्रोजेक्ट चलाने का हक दिलाने के लिए 'हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा' सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.

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शिमला. हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में शानन बिजली प्रोजेक्ट (Shanan Power Project) जोगिंदर नगर का मालिकाना हक़ हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) को दिलाने का दम नहीं है, इसलिए 'हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा' ने इसकी लड़ाई खुद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लड़ने की ठानी है. हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लच्छविन्दर सिंह ने जोगिन्दर नगर में बने शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं. लछविन्दर सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से लाहौर तक रोशन हुआ, लेकिन इसमें हिमाचल को आज तक हिस्सा नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि इसका संचालन यदि हिमाचल को दे दिया जाए तो प्रदेश को इसका बहुत फ़ायदा होगा.

मंडी को 3 फीसदी बिजली मुफ्त देने का समझौता हुआ था

हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रोजेक्ट के निर्माण के वक्त मंडी को 3 फीसदी बिजली मुफ्त देने का समझौता हुआ था जो आज तक नहीं मिली है. सरकार लोगों से हर महीने बिजली के पैसे वसूल रही है. उस वक्त प्रोजेक्ट 48 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता थी, जो अब बढ़कर 110 मेगावाट हो गई और उस हिसाब से मंडी का 18 से 20 फीसदी मुफ्त बिजली का हक़ बनता है. हिमाचल सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है.

Lachwinder Singh
लछविन्दर सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से लाहौर तक रोशन हुआ, लेकिन इसमें हिमाचल को आज तक हिस्सा नहीं मिल पाया है.


हिमाचल संघर्ष समिति मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी

लच्छविन्दर सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री को अफ़सर गुमराह करते हैं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. स्थानीय विधायक प्रकाश राणा हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उन्हें धरातल की हकीकत का कुछ पता नहीं है. उधर, सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है जिसका बोझ हर हिमाचल पर पड़ रहा है. यही वजह है कि हिमाचल संघर्ष समिति मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी और मंडी के लोगों को मुफ्त बिजली का हक़ दिलाएगी.

शानन बिजली परियोजना की 99 फीसदी बिल्डिंग जर्जर हालत में है
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हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि 1926 में शुरू हुई 48 मेगावाट शानन बिजली परियोजना की 99 फीसदी बिल्डिंग जर्जर हालत में है. मंडी के तत्कालीन राजा जोगिंदर सेन ने ही मंडी के हक़ की लड़ाई लड़ी थी. आजादी से पहले लाहौर को रोशन करने वाले शानन बिजली प्रोजेक्ट की हालत आज बहुत ख़स्ता हालत में है. प्रोजेक्ट का संचालन पंजाब सरकार से छीन कर अब केंद्र सरकार के कब्जे में आ गया है जो कि हिमाचल को मिलना चाहिए.

समिति शानन के हक को लेकर 25 हजार पर्चा मंडी जिले में बांटेगी

उन्होंने कहा कि समिति शानन के हक को लेकर 25 हजार पर्चा मंडी जिले में बांटेगी और लोगों को जोड़ने का काम करेगी. मंडी जिले के लोगों को मुफ्त में बिजली दिलाने के लिए काम किया जाएगा. 25 दिसंबर को रोहतांग टनल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भी इस प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार को सौंपे जाने की मांग करेगी.

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First published: October 17, 2019, 1:59 PM IST
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