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सेब बागवानों को बड़ी राहत: यूनिवर्सल कार्टन को कानूनी वैधता देगी जयराम सरकार

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: November 28, 2019, 4:20 PM IST
सेब बागवानों को बड़ी राहत: यूनिवर्सल कार्टन को कानूनी वैधता देगी जयराम सरकार
हिमाचल में यूनिवर्सिल कार्टन को मिलेगी कानूनी वैधता.

हिमाचल सरकार ने मॉनसून सत्र में हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन सम्बर्धन एवं सरलीकरण विधेयक सदन में पेश किया था, लेकिन बिल पारित नहीं हो पाया और उसे विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में सेब पैकिंग (Apple Packing) में यूनिवर्सल कार्टन (Universal Carton) का ही प्रयोग किया जाएगा. जयराम सरकार आगामी शीतकालीन सत्र (Winter Session) में इसके लिए विधेयक लाने जा रही है. हिमाचल में अगले सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाएगा. लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार ने यह फैसला किया है.

सरकार कृषि मॉडल एक्ट में ही इसका प्रावधान करेगी, जिसमें 20 किलो की स्टैंडर्ड पैकिंग वाला यूनिवर्सल कार्टन सेब की पैकिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा. सरकार यूनिवर्सल कार्टन को कानूनी वैधता दिलाने जा रही है. बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Horticulture Minister Mahender Singh Thakur ) ने इसकी पुष्टि की है.

इस वजह से परेशानी
दरअसल, हिमाचल में सेब की पैकिंग टेलिस्कोपिक कार्टन में ही होती है. इसमें एक पेटी में 30 से 32 किलो सेब आता है, जबकि खरीद प्रति पेटी यानी 20 किलो के हिसाब से होती है और बाजार में वही सेब किलो के हिसाब से बिकता है. बागवानों को 10 से 12 किलो का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है. सेब पैकिंग का अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड 4 लेयर है, जिसमें 20 किलो सेब आता है. बाजार में ही इसी रेट से सेब बिकता है.

मैं खुद बागवान हूं: मंत्री
बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वह खुद भी बागवान हैं. टेलिस्कोपिक कार्टन में सेब भरने से सेब की ओवरलोडिंग हो जाती है, जिससे सेब खराब भी होता है और उसके उचित रेट नहीं मिलते हैं. सरकार ने कुछ समय पहले ही सभी स्टेक होल्डर्स, बागवानों, आढ़तियों के साथ बैठक भी की थी जिसमें सभी ने माना है कि सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए.

विधानसभा में बिल पास होने की उम्मीद
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बहरहाल, सरकार ने तय किया है कि शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर अगले साल से ही यूनिवर्सल कार्टन को जरूरी किया जाएगा. कार्टन बनाने वाली फैक्टरियों को भी इस बारे में पहले ही सूचित किया जाएगा. सरकार ने मॉनसून सत्र में हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन सम्बर्धन एवं सरलीकरण विधेयक सदन में पेश किया था, लेकिन बिल पारित नहीं हो पाया और उसे विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था. अब इसी बिल में सरकार यूनिवर्सल कार्टन से जुड़ा प्रावधान भी करने जा रही है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बिल शीत सत्र में पारित हो जाएगा और बागवान नुकसान से भी बचेंगे.

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First published: November 28, 2019, 3:29 PM IST
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