Budget 2019: क्या हिमाचल की इन उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे अनुराग ठाकुर?

आम बजट 2019: हिमाचल के सीएम ने हाल ही में इन्वेस्टर मीट के लिए तीन देशों के दौरे भी किए थे. इस दौरान 1600 करोड़ रुपये के एमओयू किए गए थे. ऐसे में सरकार को भी उम्मीद है कि अनुराग ठाकुर केंद्र से हिमाचल के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिलवाएंगे.

News18 Himachal Pradesh
Updated: July 5, 2019, 10:23 AM IST
Budget 2019: क्या हिमाचल की इन उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे अनुराग ठाकुर?
बजट 2019: अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री हैं.
News18 Himachal Pradesh
Updated: July 5, 2019, 10:23 AM IST
क्या हिमाचल की उम्मीदों को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर पूरा कर पाएंगे. आज यही सवाल हिमाचल के जनता के मन में हैं. हालांकि, निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. लेकिन क्योंकि अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री हैं. ऐसे में हिमाचल उनसे काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं.

ये उम्मीदें हैं
धर्मशाला में नवंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट प्रस्तावित है. ऐसे में इससे पहले, हिमाचल उद्योगों के लिए केंद्र से विशेष पैकेज चाहता है. अटल सरकार ने ऐसा ही पैकेज हिमाचल को दिया था, जिससे, हिमाचल में औद्योगिक रफ्तार आई थी. हिमाचल केंद्र से से कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देने के अलावा कई तरह के करों में छूट चाह रहा है, ताकि प्रदेश में कच्चा माल सस्ती दरों पर पहुंचे और यहां उत्पादित सामान को बाहर भेजने में भी कम से कम लागत आए. हिमाचल के सोलन के बद्दी, नालागढ़ में उद्योगों का पलायन हो रहा है. हिमाचल पर मौजूदा समय में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और अर्थव्यवस्था तंगहाली में है.

रेलवे प्रसार की उम्मीद

बजट में हिमाचल की रेल परियोजनओं के लिए भी लोगों को उम्मीदें हैं. खासकर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह क्षेत्र में ऊना-हमीरपुर रेललाइन के लिए बजट प्रावधान की उम्मीद है. यहां 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जानी है. ऊना से हमीरपुर के लिए प्रस्तावित इस रेल परियोजना को पिछले बजट में डाला गया था, मगर इसके लिए नाममात्र बजट दिया गया. यह प्रोजेक्ट अभी प्रारंभिक चरण में है. बजट में हिमाचल के कई अन्य रेल प्रोजेक्टों को भी गति मिलने की उम्मीद की जा सकती है. हिमाचल में चंडीगढ़ से बद्दी रेल लाइन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. प्रस्तावित बिलासपुर-लेह रेललाइन भानुपल्ली-बिलासपुर का भी केवल 20 किलोमीटर का ही भू-अधिग्रहण हो पाया है। 63 किमी के इस ट्रैक पर भी भू-अधिग्रहण के लिए हिमाचल केंद्र से बजट की मांग करता रहा है. 25:75 की लागत से राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाली इस रेल लाइन का भू-अधिग्रहण का ज्यादातर खर्च हिमाचल को ही उठाना है. हालांकि, नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन का 100 प्रतिशत खर्च रेलवे उठा रहा है. इसका निर्माण अंतिम चरण में है.

सीएम ने किए थे इनवेस्टर मीट के लिए विदेशी दौरे
हिमाचल के सीएम ने हाल ही में इन्वेस्टर मीट के लिए तीन देशों के दौरे भी किए थे. इस दौरान 1600 करोड़ रुपये के एमओयू किए गए थे. ऐसे में सरकार को भी उम्मीद है कि अनुराग ठाकुर केंद्र से हिमाचल के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिलवाएंगे.
Loading...

ये बोला बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ
हिमाचल के सोलन के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को पैकेज मिलना चाहिए. साथ ही एसएमएसएमई को राहत मिलनी चाहिए. एमएसएमई के लिए अलग से ऐसा वातावरण बनाया जाए कि काम करना आसान हो. साथ ही स्मॉल इंडस्ट्री के लिए आर्थिक तौर पर मदद मिलनी चाहिए. शैलेश का कहना है कि जीएसटी की रिटर्न को भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 IAS का ट्रांसफर

हिमाचल: ऊना में नाबालिग जुड़वा बहनों से रेप, आरोपी गिरफ्तार

हिमाचल में मॉनसून: 3 दिन तक झमाझम बारिश की चेतावनी

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद, सियासत शुरू, ये बोली कांग्रेस

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए शिमला से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: July 5, 2019, 9:25 AM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...