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कैबिनेट मीटिंग : सरकारी और निजी बसों में सफर हुआ महंगा, 24 फीसदी बढ़ा किराया

कैबिनेट मीटिंग : सरकारी और निजी बसों में सफर हुआ महंगा, 24 फीसदी बढ़ा किराया

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक.

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक.

10 सितंबर को निजी बस ऑपरेटर्स ने किराया बढ़ाने को लेकर दो दिन की हड़ताल की थी. इसके बाद सरकार ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया था. इसे अब मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.

    हिमाचल में सरकारी और निजी बसों में सफर करना अब महंगा हो जाएगा. निजी बस ऑपरेटरों के दवाब के आगे घुटने टेकते हुए जयराम सरकार ने जनता पर वित्तीय बोझ डाल दिया है. सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने न्यूनतम किराये में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है.

    अब सरकारी और निजी बसों में 3 के बजाये 6 रुपये न्यूनतम किराया देना होगा. न्यूनतम किराया 3 किलोमीटर तक तक लागू होगा. सरकार ने साधारण किराये में भी 20 से 24 फीसदी तक बढ़ोतरी की है.

    मैदानी इलाकों में सामान्य किराया 1.12 रुपये, पहाड़ी क्षेत्र में 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर होगा. डिलक्स और वोल्वो और लग्जरी बसों में सफर करना अब महंगा हो गया है.

    सरकार ने हिमाचल में किराया बढ़ाने को लेकर तर्क दिया है कि 2013 के बाद हिमाचल के बस किराये में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है.

    बता दें कि 10 सितंबर को निजी बस ऑपरेटर्स ने किराया बढ़ाने को लेकर दो दिन की हड़ताल की थी. इसके बाद सरकार ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया था. इसे अब मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.

    ये भी हुआ
    1.मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के पांच जिलों में विज्ञान ग्राम योजना आरम्भ करने को स्वीकृति दी गई. यह योजना चंबा के तीसा की ग्राम पंचायत छांजू, कुल्लू जिले के बंजार की मोहनी पंचायत, मंडी में सराज विकास खंड की घाट पंचायत, शिमला के बसंतपुर विकास खंड की पिपलीधार (बैंश) पंचायत तथा सिरमौर जिले के राजगढ़ की मातलबखोग पंचायत में शुरू होगी.
    2.जल सरंक्षण तथा वर्षा जल के पुनर्चक्रण के लिए ‘जल से कृषि को बल योजना’ शुरू करने के लिए मंजूरी. योजना के लिए पांच साल की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान.
    3.राज्य में बड़े पैमान पर पर्यटकों को आकर्षित करने व राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित तथा सांस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘आज पुरानी राहों से’ योजना शुरू करने को भी स्वीकृति.
    4.मंत्रिमण्डल ने राज्य में व्यक्तिगत/लाभार्थी समूह हैंडपंप उपदान योजना शुरू करने की स्वीकृति दी. इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा 75 प्रतिशत लागत का भुगतान किया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत लागत का सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा.
    5.वन विभाग में अनुबंध आधार पर वन गार्डों की 123 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी.

    6.राज्य सरकार के विभिन्न स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के जरिये नियुक्त शिक्षकों की सैलरी 1 अगस्त, 2018 से प्रति माह 20 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी.
    7.वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए देव भूमि दर्शन योजना शुरू होगी. योजना के अन्तर्गत 70 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में 50 प्रतिशत रियायत तथा 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण छूट होगी.
    8.सिरमौर जिले में पुलिस चौकी हरिपुरधार को नियमित पुलिस चौकी में परिवर्तित करके आवश्यक पदों के सृजन की भी मंजूरी.
    9.मंडी जिले के पुलिस थाना धर्मपुर के तहत ग्राम पंचायत चोलथरा और सधोट को पुलिस थाना धर्मपुर से हटाकर पुलिस थाना सरकाघाट में शामिल किया गया है.
    10.राज्य अग्निशमन विभाग में स्टेशन फायर ऑफिसरों के दो पदों, चालक कम पंप ऑपरेटर के तीन पदों तथा अनुबंध आधार पर फायरमैन के 20 पदों को भरने की मंजूरी.
    11.बैठक में मैसर्ज शक्ति हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड को मंडी ज़िला में 3.5 मैगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 1-22-28 हैक्टेयर वन/सरकारी भूमि पट्टे के आधार पर दिया जाएगा.
    12.हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विभागों/बोर्डों निगमों से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण के लिए 30 कर्मचारियों को एसएएस-1 व 2 के लिए चयनित किया जाए.
    13.नगर निगम धर्मशाला में सिकेंडमेंट आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति.
    14.सिरमौर के संगड़ाह की ग्राम पंचायत बियोंग टटवा के गांव बियोंग में आवश्यक स्टाफ सृजन के साथ नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को दी मंजूरी.
    15.कांगड़ा ज़िले के परागपुर में आवश्यक स्टाफ के सृजन के साथ नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र व पंचकर्मा इकाई खोलने को दी मंजूरी.
    16.हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए वेतन पर 8.33 प्रतिशत की दर से भत्ता जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसकी वित्त वर्ष, 2016-17 की उच्चतम सीमा 35 हजार है.
    17.बैठक में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर/समकक्ष के 35 रिक्त पद भरने को भी मंजूरी.
    18.शिमला ज़िला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रगति नगर में बी-टैक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा डिप्लोमा इंन मकेनिकल इंजीनियरिंग दो नए संकाय आरम्भ करने के निर्णय के अतिरिक्त 21 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की भी दी स्वीकृति.
    19.मंडी ज़िला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बगश्याड़ में दो नए प्लम्बर व मैकेनिक मोटर व्हीकल के दो नए ट्रेड आरम्भ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन व भरने को दी स्वीकृति.
    20.ऊना के दौलतपुर में नए उपमण्डल खोलकर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमण्डल गगरेट में आंशिक पुनर्गठन को दी स्वीकृति, जिसमें जलहेड़ा उपमण्डल को बंद करने के उपरान्त दंगोह में एक नया अनुभाग खोला जाएगा.
    21.बैठक में पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं की वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पेंशन) को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने को दी स्वीकृति.
    22.सैनिक कल्याण विभाग में दैनिक दिहाड़ी के आधार पर चार पद सेवादार के भरने और कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 10 पदों को अनुबंध के आधार पर सृजित व भरने को दी मंजूरी.
    23.मंडी के सुकेत देवता मेला सुन्दरनगर को राज्य स्तरीय मेला का दर्जा देने को भी दी स्वीकृति.
    24.कांगड़ा ज़िला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाडासीबा को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में आवश्यक पदों के साथ सृजित कर स्तरोन्नत करने को दी मंजूरी.
    25.मानसिक स्वास्थ्य एवं सुधार अस्पताल शिमला के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने को दी गई मंजूरी.
    26.बैठक में पुलिस विभाग को शिमला शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 मोटर साईकिल उपलब्ध करवाने का भी लिया गया निर्णय.
    27.मैसर्ज विजसन इनोवेशनस प्राईवेट लिमिटेड सहित विजसन बॉयोफ्यूल एजेंसी को पीपी आधार पर शिमला ज़िला के कुफरी में घोड़ों की लीद से बॉयोफ्यूल बनाने के लिए 2.5 एमटीपीडी क्षमता के बॉयोमैथानेशन प्लांट के संचालन, वित्त, निर्माण व डिजाईन तैयार करने के लिए नियुक्त करने को दी मंजूरी.
    28.जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए 25 मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं से सारी बिजली हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से खरीदने को दिए निर्देश.
    29.सिरमौर जिले के पावंटा साहिब स्थित गोंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य औद्योगिक कचरा प्रबन्धन संयंत्र के निर्माण के लिए मैसर्स सिरमौर ग्रीन एनवायरन लिमिटेड को विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 4412 वर्ग मीटर भूमि को एक रुपये के टोकन मूल्य के पट्टे पर देकर औद्योगिक नीति में छूट देने का निर्णय लिया.
    30.मैसर्ज राहुल बेकरी प्लाट नम्बर 19 सेक्टर नम्बर 19 परमाणू को फ्रूट वाइन उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया.
    31.स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में राजकीय डिग्री कॉलेज सुन्नी का नाम बदल कर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय डिग्री महाविद्यलय सुन्नी करने का फैसला.
    32.कांगड़ा जिले के धीरा में होली मेला उत्सव को जिला स्तरीय करने का भी निर्णय.

    Tags: Cabinet reshuffle, Himachal pradesh, HRTC, Shimla

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