शामलात भूमि पर कांग्रेस पार्षद ने करवाए थे निर्माण, शिकायत के चार साल बाद हुई ये कार्रवाई

सोलन जिले के काठा में शुक्रवार को प्रशासन ने एक ओर जहां कुछ अवैध निर्माणों को तोड़ गिराया, वहीं इस शामलात भूमि पर बने कमरों में रह रहे लोगों को 1 सप्ताह के भीतर मकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं.

Jagat Singh Bains | News18 Himachal Pradesh
Updated: July 12, 2019, 2:06 PM IST
शामलात भूमि पर कांग्रेस पार्षद ने करवाए थे निर्माण, शिकायत के चार साल बाद हुई ये कार्रवाई
सोलन के काठा में शामलात भूमि पर हुए अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की कार्रवाई
Jagat Singh Bains | News18 Himachal Pradesh
Updated: July 12, 2019, 2:06 PM IST
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत वार्ड नंबर-6 काठा में शुक्रवार को अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला. प्रशासन ने एक ओर जहां कुछ अवैध निर्माणों को तोड़ गिराया, वहीं इस शामलात भूमि पर बने कमरों में रह रहे लोगों को 1 सप्ताह के भीतर मकानों को खाली करने के निर्देश दिए हैं. शिकायतकर्ता सरदार बंत सिंह, सरदार लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह व छोटू राम व चूड़ा राम ने वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत की थी. हालांकि, प्रशासन इतने लंबे समय के बाद जागा और शिकायतकर्ताओं को न्याय मिला.

काठा गांव का है यह मामला



अवैध निर्माण को गिराने में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं जबकि उनके साथ ही खड़े हुए लोग अपने घरों के टूटने का मंजर देख रहे हैं.


शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2016 में राजस्व विभाग को शिकायत दी थी कि गांव काठा में 10 विसवा शामलात भूमि पर पूर्व कांग्रेसी पार्षद ने कब्जा करते हुए अवैध निर्माण किया है. शिकायतकर्ताओं ने शिकायत में बताया था कि वर्ष 2007 में इस शामलात भूमि पर वार्ड नंबर-6 के पूर्व कांग्रेसी पार्षद ने इस भूमि पर 22 से अधिक कमरे बनाए थे और वह उसका किराया भी वसूल कर रहा था. यह मामला राजस्व विभाग के पास आने के बाद लंबी जांच प्रक्रिया और निशानदेही के बाद प्रशासन ने इस शामलात भूमि पर हुए अवैध कब्जे व निर्माण को गिराने का फैसला लिया.

शामलात भूमि पर कैसे मिले बिजली के कनेक्शन और मीटर?

तहसीलदार बद्दी मुकेश शर्मा की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ अवैध निर्माण गिरा दिए गए. वहीं इन रिहायशी कमरों में रहने वाले लोगों को विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

वहीं इस कार्रवाई के बाद विद्युत विभाग भी हरकत में आ गया है. विद्युत विभाग ने यहां लगे बिजली के मीटरों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं. यहां के बिजली कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे. सवाल यह उठ रहे हैं कि शामलात भूमि पर हुए अवैध निर्माण को बिजली कनेक्शन और मीटर कैसे मिले?
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