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    सोलन: फ्लैट मालिकों को नहीं दी सुविधाएं, प्रमोटर पर 25 लाख रुपये जुर्माना ठोका

    (प्रतीकात्मक तस्वीर)
    (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    प्राधिकरण ने साइट का निरीक्षण करने के बाद पाया है कि डवेल्पर ने खरीददारों से धन एकत्रित किया और उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहा.

    • News18Hindi
    • Last Updated: November 6, 2020, 1:25 PM IST
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    शिमला. हिमाचल प्रदेश के सोलन (Solan) जिले में बद्दी (Baddi) में ‘न्यू टाउन बद्दी’ में आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाने पर प्रोमोटर गुप्ता प्रॉपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी पर 25 लाख रुपये जुर्माना (Fine) ठोका गया है.
    हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रवक्ता ने आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रोमोटर गुप्ता प्राॅपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी जिला सोलन को 25 लाख रुपये का जुर्माना किया है. प्राधिकरण ने आवंटी संदीप कुमार तथा अदित कंसल द्वारा रेरा में डवेल्पर के खिलाफ दायर शिकायत की सुनवाई के उपरांत प्रोमोटर को इन दोनों ही आवंटियों द्वारा जमा राशि रिफंड करने के निर्देश दिए.

    शिकायकर्ता ने खरीदा था फ्लैट
    संदीप कुमार ने गुप्ता डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड सोलन में फ्लैट के लिए नौ लाख आठ हजार 980 रुपये तथा अदित कंसल ने 11 लाख 28 हजार रुपये की अदायगी की थी. डवेल्पर को यह राशि एसबीआई के ऋण दर की उच्चतम सीमा लागत व दो प्रतिशत अतिरिक्त दर के साथ अदा करनी होगी.
    प्राधिकरण ने साइट का निरीक्षण किया
    प्राधिकरण ने साइट का निरीक्षण करने के बाद पाया है कि डवेल्पर ने खरीददारों से धन एकत्रित किया और उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहा. जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वह बहुत ही खराब गुणवत्ता की हैं. आवासीय भवनों में लिफ्ट पूरी तरह से कार्यशील नहीं है और स्वीकृत योजना के अनुसार हरित क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया है.



    तीन माह में सुविधाएं देने के आदेश
    रेरा ने डवेल्पर प्रमोटर को आगामी तीन माह के भीतर सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए. डवेल्पर को स्वीकृत ड्राईंग के अनुसार हरित क्षेत्र विकसित करने, मेन गेट स्थापित करने, स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्था करने, सभी ब्लाॅक और सामान्य क्षेत्र में आंतरिक व बाहरी स्थल पर पेंटिंग करने, सभी ब्लाॅक में लिफ्ट कार्यशील करने, क्लब हाउस को सभी सुविधाओं के साथ पूरा करने, मल निकासी प्लांट का सुधार करने, वर्षा जल संग्रहण टैंक का निर्माण करने तथा इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत पार्किंग क्षेत्र से अस्थायी कार्यालय को हटाने के निर्देश भी दिए हैं.

    यदि ऐसा नहीं किया तो 50 लाख जुर्माना
    यदि आगामी तीन माह के भीतर डवेल्पर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहता है तो जुर्माना 50 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा. प्राधिकरण ने कंपनी की ओर से सुभाष गुप्ता को रेरा की वेबसाइट पर यह शपथ-पत्र भी दायर करने के निर्देश दिए कि कम्पनी ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है. वेबसाइट पर शपथ-पत्र अपलोड होने के उपरांत आवंटियों के हितों के दृष्टिगत प्राधिकरण ने रेरा पंजीकरण करने का आश्वासन दिया है. प्राधिकरण ने प्रतिवादी को रेरा पंजीकरण के तीन माह के भीतर परियोजना के लिए पूर्णतः व कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए है.
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