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    हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट के लूहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, मिलेगी 775 करोड़ यूनिट बिजली

    फाइल फोटोः हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट के लूहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
    फाइल फोटोः हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट के लूहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

    लूहरी हाइड्रो प्रोडेक्ट से दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के मौके प्राप्त होंगे. साथ ही हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपये की बिजली मुफ्त मिलेगी.

    • News18Hindi
    • Last Updated: November 4, 2020, 5:38 PM IST
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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लूहरी में हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. 210 मेगावाट के लूहरी स्टेज-1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 1810 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी है. इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण सतलज नदी पर किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को 62 महीने यानी कि 5 साल 2 महीने में पूरा किया जाएगा.

    केंद्र सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पर्यावरण में 6.1 लाख टन कॉर्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा कम करने में मदद मिलेगी. हाइड्रो प्रोजेक्ट से हर साल 775 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी, जो सतलज जल विद्युत निगम के मार्फत होगा और इसे केंद्र और राज्य सरकार की मदद मिलेगी.

    केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक लूहरी हाइड्रो प्रोडेक्ट से दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के मौके प्राप्त होंगे. साथ ही हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपये की बिजली मुफ्त मिलेगी.



    हाइड्रो प्रोजेक्ट के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और इजरायल के बीच स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में हुए सहयोग समझौतों को भी मंजूरी दी है. इजरायल के अलावा भारत ने ब्रिटेन के साथ टेलीकम्युनिकेशन और आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग समझौता किया है, जिसे बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे दी.
    कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हुई. मानसून सीजन में अच्छी बारिश के चलते कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग कम रही, बावजूद इसके कि बिजली की मांग में 12 फीसदी का इजाफा हुआ है.

    उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में रेल सेवा बाधित है, लेकिन रेलवे की मांग बढ़ी है. इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली की मांग अच्छा संकेत है. जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर में बढ़ा है.
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