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बोकारो में छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपये 6 महीने पहले निकाले, छात्रों के खातों में फूटी कौड़ी नहीं पहुंची

Bokaro News: छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी गई है. (सांकेतिक तस्‍वीर)

Bokaro News: छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी गई है. (सांकेतिक तस्‍वीर)

Student Scholarship News: बोकारो जिला कल्‍याण विभाग ने सत्र 2020-21 सत्र के लिए छात्रवृत्ति मद में आए फंड में से 7 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की निकासी कर ली, लेकिन 6 महीने बाद भी छात्रों के बैंक खातों में स्‍कॉलरशिप के पैसे नहीं आए हैं. सवाल है कि गरीब स्कॉलरशिप की रकम कहां गई?

  • News18Hindi
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    बोकारो. सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाती है. सरकारी सहयोग से गरीब मेधावी छात्र भी बेहतर शिक्षा लेने में सक्षम होते हैं. बोकारो से इसी छात्रवृत्ति योजना को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बताया जाता है कि जिला कल्‍याण विभाग ने छात्रवृत्ति के मद में आए फंड की निकासी तो कर ली है, लेकिन अभी तक छात्रों के खातों में उसे ट्रांसफर नहीं किया गया है. जिला कल्‍याण विभाग ने मार्च में ही वर्ष 2020-21 सत्र के लिए छात्रवृत्ति के मद में आए 7 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का फंड निकाल लिया था. तकरीबन 6 महीने बाद भी छात्रों के बैंक खातों में स्‍कॉलरशिप के पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए हैं. इससे गरीब छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं.

    छात्रवृत्ति के पैसे नहीं आने से छात्रों के साथ ही उनके अभिभावक भी परेशान हैं. ‘दैनिक भास्‍कर’ में छपी रिपोर्ट के अनुसार, बोकारो जिले में 1560 स्‍कूलों के पहली से 10वीं कक्षा तक के 60 हजार से ज्‍यादा छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिये अभी तक स्‍कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है. दूसरी तरफ, छात्रवृत्ति वितरण की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं. दर्जनों छात्रों ने इसकी शिकायत जिला कल्‍याण विभाग से की है. छात्रों का कहना है कि पैसे कब आएंगे इस सवाल का कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है.

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    लेटलतीफी का खामियाजा भुगत रहे छात्र

    जिला कल्‍याण विभाग की लेटलतीफी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है. बता दें कि राष्‍ट्रीय और राजकीय स्‍तर पर गरीब छात्रों के लिए आर्थिक मदद को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्‍हीं में से छात्रवृत्ति योजना भी एक है. इसका उद्देश्‍य वैसे छात्रों की मदद करना है, जिनके माता-पिता पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं. ऐसे छात्रों को आर्थिक मदद मुहैया कर उनकी पढ़ाई-लिखाई की न्‍यूनतम जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है. लेकिन, सरकारी विभागों की लेटलतीफी के कारण ऐसे छात्रों को कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है.

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