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बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बड़ा झटका, पत्नी के नाम जमीन रजिस्ट्री रद्द, केस भी दर्ज, जानें पूरा मामला

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम (फाइल फोटो)
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम (फाइल फोटो)

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की पत्नी के नाम पर देवघर में एलओकेसी धाम की जमीन 29 अगस्त 2019 को रजिस्टर्ड हुई थी. सांसद की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ 3 करोड़ रुपये देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जबकि इसकी वैल्यू 18.94 करोड़ रुपये है.

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देवघर. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को बड़ा झटका लगा है. देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सांसद की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एलओकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी है. साथ ही पत्नी अनामिका गौतम और सांसद पर प्राथमिकी दर्ज करने एवं ईडी जांच का आदेश दिया है. उपायुक्त कोर्ट ने यह आदेश एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनाया है. डीसी कोर्ट के आदेश पर जिला अवर निबंधक ने सांसद के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

चर्चित ऐलोकेसी धाम की रजिस्ट्री ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हुई थी. सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम इस कंपनी की प्रॉपराइटर हैं. डीसी कोर्ट ने निबंधन दस्तावेज संख्या 770/29.8.2019 को कपटपूर्ण मानते हुए जमीन के खरीदार, विक्रेता और गवाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.





क्या है पूरा मामला?
दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के नाम पर देवघर की एलओकेसी धाम की जमीन 29 अगस्त 2019 को रजिस्टर्ड हुई थी. सांसद की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ 3 करोड़ रुपये देकर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, जबकि जमीन की वैल्यू 18.94 करोड़ रुपये है. इस मामले को लेकर देवघर के शशि सिंह और विष्णुकांत झा ने डीसी से शिकायत की थी. इसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर दी.

पीड़क कार्रवाई पर रोक को हटाने की मांग
इधर, रांची में इसी मामले में राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर सांसद की पत्नी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को हटाने की मांग की. इससे पहले दिसंबर में हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम को  राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. साथ ही पूरे मामले में राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था. इस संबंध में अनामिका गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी.
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