झरिया एक्शन प्लान को लेकर कोयला सचिव ने की बैठक, बोले- समय पर पूरा हो पुनर्वासन का काम

बैठक में बताया गया कि झरिया एक्शन प्लान के तहत कुल 595 से 584 साइटों का सर्वे जेआरडीए कर चुका है. 11 साइट पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं.

News18 Jharkhand
Updated: January 12, 2019, 9:40 AM IST
झरिया एक्शन प्लान को लेकर कोयला सचिव ने की बैठक, बोले- समय पर पूरा हो पुनर्वासन का काम
कोयला सचिव ने की बैठक
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Updated: January 12, 2019, 9:40 AM IST
झारखंड के धनबाद में कोयला सचिव सुमंत चौधरी की अध्यक्षता में 18वें हाईपावर सेंट्रल कमिटी की बैठक हुई. इसमें कोयला सचिव ने झरिया एक्शन प्लान को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं असुरक्षित इलाके से पुनर्वासित हुए लोगों का पूरा ब्योरा डिजिटाइज करने को कहा. उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पुनर्वासन कराने पर जोर दिया.

राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने पुनर्वासित हुए लोगों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए उनकी सोसायटी बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में उनके घरों के रख-रखाव और सामुदायिक परिसंपत्तियों के उपयोग जैसी समस्याओं का वे मिलजुल कर हल निकाल पाएंगे. वहीं कोयला चोरी रोकने के लिए बैठक में आए सुझाव पर सहमति देते हुए सीएस ने टास्क फोर्स गठित करने पर सहमति दे दी. इस टास्क फोर्स में सीआईएसएफ, कोयला अधिकारी और पुलिस शामिल होंगे.

बैठक में बताया गया कि झरिया एक्शन प्लान के तहत कुल 595 से 584 साइटों का सर्वे जेआरडीए कर चुका है. 11 साइट पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं. बताया गया कि पुनर्वासित स्थानों को विकसित करने का काम जारी है. बैठक में पुनर्वास को लेकर हो रही समस्याओं के समाधान के लिए कोयला सचिव ने विकल्पों पर विचार करने का निर्देश दिया.

दूसरी ओर विभिन्न कोयला कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कोयला सचिव ने निर्देश दिया कि सभी कोयला कंपनियां समय पर उत्पादन शुरू करें. इस दौरान कोयला खदान की लीजधारी कंपनियों के राजस्व, वन और पर्यावरण विभाग से जुड़ी समस्याओं का निदान किया गया. सभी कोयला कंपनियों को उत्पादन शुरू करने की समयसीमा भी तय की गई.

रिपोर्ट- अभिषेक कुमार

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