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36 सरकारी विभागों पर 20 करोड़ रुपए तक का बिजली बिल बकाया

36 सरकारी विभागों पर 20 करोड़ रुपए तक का बिजली बिल बकाया

 आयुक्त की माने तो विद्युत विभाग औसत बिल बनाकर निगम पर थोपता आया है. लेकिन इस बार निगम पुनर्मूल्यांकन की मांग के मूड में है.

आयुक्त की माने तो विद्युत विभाग औसत बिल बनाकर निगम पर थोपता आया है. लेकिन इस बार निगम पुनर्मूल्यांकन की मांग के मूड में है.

आयुक्त की माने तो विद्युत विभाग औसत बिल बनाकर निगम पर थोपता आया है. लेकिन इस बार निगम पुनर्मूल्यांकन की मांग के मूड में है.

झारखंड में देवघर अंचल के 36 सरकारी विभागों पर विद्युत बिल के बकाया राशि 20 करोड़ तक पहुंच गई है.

पीएचईडी 7 करोड़ से अधिक बकाए राशि के साथ अव्वल नंबर पर है. वहीं नगर निगम पर 5 करोड़ 49 लाख का बकाया है. निगम आयुक्त ने विद्युत विभाग पर गलत बिल का आरोप लगाया है और पुर्नमूल्यांकन की मांग तक कर दी है.

बिल पर ही खड़े हो रहे सवाल

बकायेदार विभागों की अपनी-अपनी राय है. नगर निगम आयुक्त ए के पांडेय इतनी बड़ी रकम को मानने को तैयार नही हैं. आयुक्त की माने तो विद्युत विभाग औसत बिल बनाकर निगम पर थोपता आया है. लेकिन इस बार निगम पुनर्मूल्यांकन की मांग के मूड में है. यानि कि भुगतान भी मूल्याकंन के बाद ही करेगा.

उधर, पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता तपेश्वर चौधरी इस मामले में दूसरे विभाग को दोषी मान रहे हैं. फिलहाल, बिजली बिल के मामले मे निगम का आरोप सही निकला तो निश्चित ही विद्युत विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है.

Tags: देवघर

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