SPT एक्ट को लेकर निशिकांत दुबे के बयान पर सियासत गर्म, हेमंत ने दिया ये जवाब

गोड्डा सांसद ने कहा कि एसपीटी एक्ट 1934 में लागू हुआ. ताकि आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा हो सके. लेकिन अब जबकि अनुच्छेद 370 को हट गया है, तो इस एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए.

News18 Jharkhand
Updated: August 14, 2019, 3:40 PM IST
SPT एक्ट को लेकर निशिकांत दुबे के बयान पर सियासत गर्म, हेमंत ने दिया ये जवाब
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एसपीटी एक्ट में संशोधन की वकालत की (फाइल फोटो)
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Updated: August 14, 2019, 3:40 PM IST
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने अनुच्छेद 370 (Article 370) के बाद झारखंड के एसपीटी एक्ट (SPT Act) में संशोधन की वकालत की है. उन्होंने कहा कि संथाल परगाना के विकास के लिए इस एक्ट में संशोधन जरुरी है. यहां के गैर आदिवासियों को जमीन खरीद- बिक्री का अधिकार मिलना चाहिए.

सांसद ने कहा कि एसपीटी एक्ट 1934 में लागू हुआ. ताकि आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा हो सके. लेकिन अब जबकि अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, तो इस एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए.

गोड्डा सांसद के बयान पर सियासत गर्म

हालांकि गोड्डा सांसद के इस बयान पर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है. नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला.

हेमंत सोरेन ने कहा कि यह बीजेपी की सदैव मंशा रही है कि यहां के आदिवासियों का सुरक्षा कवच तोड़ा जाए. अगर ऐसा होगा, तो आदिवासी अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे.

कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि झारखंड बीजेपी की जागीर नहीं है. यह राज्य आदिवासियों के लिए बना. ऐसे में इस पर अगर बीजेपी विचार भी करेगी, तो बड़ा हंगामा होगा. कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा सोचा जा रहा है.

अंग्रेजों ने बनाया था कानून 
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बता दें कि अंग्रेजी शासन के दौरान झारखंड में दो सशक्त कानून, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट)और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) बनाए गए थे. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासियों की संख्या बाहर से आकर बसने वालों की तुलना में घट न जाए. इन कानूनों के तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेचीं जा सकती है.

इनपुट- अजीत व उपेन्द्र

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First published: August 14, 2019, 3:39 PM IST
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